दंगलीमध्ये लहान मुले समोर असल्याने पोलिसांना निदर्शकांवर बळाचा वापर करता येत नाही; कारण काही अपरिमित घडले की, हेच लोक संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत गळे काढतात आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानहानी करायला मोकळे असतात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्यासाठी या विषयाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
वर्ष २००२ मध्ये गुजरात दंगलींसंदर्भात बनावट प्रकरणे सिद्ध केल्याचे प्रकरण
अनेक धर्मांधांनी गुन्हे करूनही तिस्ता सेटलवाड यांनी त्यांना पाठीशी घातले, त्यांची बाजू घेतली आणि राष्ट्रप्रेमींच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या. खोटे पुरावे, प्रसारमाध्यमांना खोट्या मुलाखती, खोटी विधाने करून स्वत:चा डाव साधता येईल, असे त्यांना वाटत असावे; मात्र सत्य हे कधीतरी बाहेर पडतेच !
सत्ता दूर जातांना पाहून सत्ताधारी पक्षाच्या गुंडांनी राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. सत्तेचा दुरुपयोग वाढला आहे. राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेसाठी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत गेलेल्या खर्‍या शिवसैनिकांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठीच संपूर्ण षड्यंत्र रचण्यात आले होते; परंतु शेवटी सत्य समोर आले. दंगलींचा राजकीय उपयोग करणे अयोग्य आहे.
गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर २४ जून या दिवशी झाकिया जाफरी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिका योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
द्वेष पसरवणारी भाषणे आणि भेदभाव यांच्या विरोधात अभियान राबवतांना काही निवडक धर्म अन् समुदाय यांच्यापुरते सीमित न रहाता यामध्ये सर्व प्रभावितांना सहभागी करून घेण्याचे संयुक्त राष्ट्रांचे दायित्व आहे.
अशा प्रकारे विधाने करून हिंदूंना डिवचण्याचे काम मौलाना रझा यांनी केले आहे. भारतासह विदेशातही ‘मोदी मोदी’ नावाचा गजर होत असतांना ‘असा नेता मुसलमानांनाही मिळावा’, असे कदाचित् रझा यांना वाटत असेल, तर त्यांनीच सभेला आलेल्या सर्व मुसलमानांना घेऊन हिंदु व्हावे !
भारतात अनंत अडचणी, समस्या यांच्याशी झुंज देत समाधान मानणारी आणि शांततेत जीवन व्यतीत करणारी लाखो कुटुंबे आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर विचार केल्यास जिहादी, मिशनरी आणि साम्यवादी, तसेच हिंदुविरोधी यांची अभद्र युती भारताची शांतता भंग करत आहेत. ही शांतता पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी हिंदु राष्ट्र हेच उत्तर आहे !
देशाच्या संपत्तीची हानी करणारे तरुण सैन्यात जाऊन देशाचे रक्षण करणार, असे कधीतरी म्हणू शकतो का ? अशा हिंसाचार्‍यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कारागृहात टाकून त्यांच्याकडून हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे !