गुजरात दंगलीतील ‘बिल्किस बानो’ प्रकरण आणि हिंदु आरोपींच्या विरोधातील षड्यंत्र !

२८ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी कारसेवक अयोध्येहून रेल्वेने परत येत होते. धर्मांधांनी ती रेल्वे मुख्य रेल्वेस्थानक येण्यापूर्वीच थांबवली आणि त्यावर रॉकेल-पेट्रोल टाकून तो डबाच पेटवून दिला. त्यात ५८ कारसेवकांचा जळून मृत्यू झाला. त्या क्रियेची प्रतिक्रिया म्हणून उत्स्फूर्तपणे ‘गुजरात बंद’चे आवाहन करण्यात आले. काही ठिकाणी त्याच्या हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. ३.३.२००२ या दिवशी ‘बिल्किस बानो’ नावाच्या एका गर्भवती मुसलमान महिलेवर काही व्यक्तींनी बलात्कार केला, तसेच तिच्या समवेत असलेल्या काही व्यक्तींची हत्या करण्यात आली. त्याच वेळेस काही भागांत दंगली झाल्या. त्यानंतर गुजरात सरकार आणि समस्त हिंदू यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. या बलात्काराच्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. ‘बिल्किस बानो’ प्रकरणातील गुन्हेगारांना नुकतीच शिक्षेत सवलत देऊन सोडण्यात आले. त्यानंतर कथित पुरो(अधो)गामी अन् लोकप्रतिनिधी यांनी कांगावा चालू केला. यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयात गुन्हेगारांना शिक्षेत सवलत दिल्याप्रकरणी एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित घटक यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. मुळात देशातील ‘महनीय’ असलेल्या ३५० जणांनी न्यायालयाला एक पत्र लिहून निर्णय रहित करण्याची मागणी केली. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाने गुजरात दंगल प्रकरणाचे खटले महाराष्ट्रात चालवण्याचे आदेश देणे

वर्ष २००२ मध्ये केंद्रात काँग्रेस सरकार, हिंदुविरोधी माध्यमे आणि पुरोगाम्यांचा प्रभाव असलेले न्यायालय होते. चौकशीसाठी अनेक आयोगांचे पेव फुटले होते. निष्पक्षपणे चौकशी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अन्वेषण आणि सुनावणी यांसाठी महाराष्ट्रात पाठवले. पुढील अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर ११ आरोपींना जन्मठेप आणि सश्रम कारावास अशी शिक्षा झाली. या सर्व शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केल्या. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या. या आरोपींनी वर्ष २००२ पासून कारावास भोगला.

२. शिक्षेत सवलत मिळण्यासाठी एका आरोपीने अर्ज करणे

या प्रकरणातील एका आरोपीने साधारणत: २० वर्षांनी चांगल्या आचरणामुळे शिक्षा माफ व्हावी; म्हणून अर्ज केला. असा अर्ज फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३२ आणि ४३३ नुसार करता येतो. ४३२ कलमानुसार जेथे घटना घडली आणि जेथे फौजदारी खटला चालला, तेथील सरकार हे ‘अप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ (समायोचित सरकार) असते; मात्र आरोपी हिंदु असतील अन् पीडित धर्मांध असतील, तर ‘आरोपींना कायद्यात असलेल्या सुविधांचा लाभ मिळू द्यायचा नाही अन् त्यांची मानहानी करत रहायची’, हे समीकरण असल्यामुळे मुळात कोणते सरकार ‘अप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ आहे ? येथून वाद चालू झाला. पुरोगामी आणि त्यांना कळवळा असलेले पीडित धर्मांध यांच्या मते शिक्षा माफ होण्याच्या संदर्भातील हा अर्ज महाराष्ट्र सरकारकडे गेला पाहिजे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटला मुंबई सत्र न्यायालयात चालला अन् त्याच्यावरील अपील मुंबई उच्च न्यायालयात चालले. त्यामुळे ‘अप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ हे महाराष्ट्र सरकार आहे. त्या वेळी महाराष्ट्रात त्यांच्या सोयीचे सरकार होते; पण नंतर सत्ता पालटली. त्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार हे ‘अप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ असल्याचे सांगितले.

३. शिक्षेमध्ये सवलत मिळण्याविषयीचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने नाकारणे

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की, ‘अप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ हे गुजरातच आहे. गुन्हा गुजरातमध्ये घडला आणि अपवादात्मक स्थितीत हा खटला महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आला होता. खटला महाराष्ट्रात वर्ग केला; म्हणून हा अर्ज त्या सरकारला निकाली काढायचा अधिकार नाही. हा आदेश देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अनेक जुन्या निकालपत्रांचा हवाला दिला. कायद्याने असा अर्ज निकालासाठी आल्यानंतर त्यात सरकारी अधिवक्ते आणि काही ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी यांचे मत जाणून घेतले जाते. हा अर्ज निकाली काढण्यासाठी गुजरात सरकारने एक समिती नेमली. त्या समितीकडे अर्ज करण्यात आला. यात कारागृह अधिकारी, माननीय न्यायिक अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांचे मत व्यक्त होते. मुख्य म्हणजे कलम ४३३-अ नुसार किमान १४ वर्षे शिक्षा भोगली, तर शिक्षेत सवलत मिळते. अशा प्रकारचे शेकडो अर्ज आरोपींच्या वतीने देशभरात प्रविष्ट होत असतात. त्याप्रमाणे योग्य ते आदेश दिले जातात. अशा प्रकारचे अर्ज तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील आरोपींनीही केले होते आणि त्यावर आदेशही झाला होता. काही आरोपींचे अर्ज तमिळनाडू सरकारने, तर काही अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केले. या सर्व प्रकरणांचा गाजावाजा झाला नाही.

वर्ष १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या आरोपींना फाशी व्हावी कि जन्मठेप ? या प्रकरणी अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यात आरोपींना दिलासा मिळत गेला. त्याही प्रकरणांचा गाजावाजा झाला नाही. भारतासारख्या विशाल देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येतील आरोपींना शिक्षेत सवलत मिळाली, हे अधोरेखित करण्यासारखे सूत्र !

४. अपेक्षित निकालपत्र येण्यासाठी पुरोगाम्यांकडून न्यायसंस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणे

येथे हिंदूंना मात्र लक्ष्य करण्यात येऊन त्यांना वेगळा न्याय लावला जातो. १५ दिवस अनेक चर्चासत्रे झाली, अनेक पुरोगामी अधिवक्ते, स्त्रीमुक्तीवाले आदींना कवित्व सुचले आणि एकच गोंधळ चालू झाला. अशा वेळी थेट सर्वोच्च न्यायालयालाही लक्ष्य करण्यात येत असते. गेली ७-८ वर्षे हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. जेव्हा निकालपत्र हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाच्या बाजूने येते किंवा धर्मांध आणि पुरोगामी यांच्या विरोधात जाते, तेव्हा न्यायमूर्तींवर थेट टीका केली जाते. यावेळेसही अशीच टीका झाली; पण ते चुकीचे आहे.

या मंडळींना न्यायसंस्थेवर अंकुश हवा आहे. त्यांना अनुकूल अशी निकालपत्रे यावीत, यासाठी ते दबाव निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता/दिवाणी प्रक्रिया संहिता यांतील कलमांचा अभ्यास केल्यास अगदी प्राथमिक गोष्ट लक्षात येते की, जेथे गुन्हा घडला, तेथील पोलीस ठाण्यातच तो नोंदवला जातो आणि त्या न्यायालयातच तो खटला उभा रहातो. तसेच त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात अपील होऊन निवाडा दिला जातो. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी यांना खलनायक दाखवण्ो अन् धर्मांधांना प्रसन्न करून घेणे यांसाठी अनेक खटले दुसर्‍या राज्यात पाठवण्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते. काहींच्या संदर्भात तसे आदेशही देण्यात आले. याचा अर्थ ज्या राज्यात खटले चालले, ते सरकार ‘ॲप्रोप्रिएट गव्हर्न्मेंट’ असे म्हटले जात नाही. तसे तुणतुणे वाजवणे, म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि ७५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले जे अन्य निवाडे आहेत, ते बाजूला ठेवून यांना अपेक्षित असाच निवाडा व्हावा, यासारखे होते.

५. हिंदूंनी प्रखर संघटन करून वैध मार्गाने त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे !

या सर्व प्रकरणात नुकत्याच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका केली. त्यात बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा अल्प करण्याच्या गुजरात सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले. सर्व पुरोगामी मंडळी, न्यायसंस्थेत कार्यरत असणारे तथाकथित अधिवक्ते, निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायमूर्ती हे पीडित अन् आरोपी कोणत्या धर्माचे आहेत ? हे पाहून त्यावर भाष्य करायला पुढे सरसावतात. हा परिपाठ गेली ७ – ८ वर्षे बघायला मिळत आहे. त्यामागील एकमात्र कारण असे की, हिंदू जागृत झाले असून त्यांनी त्यांच्या न्याय्य अधिकारांसाठी लोकशाही मार्गाने हिंदुत्वनिष्ठ सरकार निवडून आणले आहे. हे वर नमूद केलेल्या मंडळींना स्वीकारणे जड जात आहे. ही त्यांची खरी अडचण आहे. हिंदूंवरील अत्याचार, धर्मांधांनी गेल्या ७५ वर्षांत केलेल्या दंगली आणि बाँबस्फोट हे सर्व सोयीस्करपणे विसरले जाते. हिंदु महिलांवर झालेले सामूहिक बलात्कार आणि फोफावलेला ‘लव्ह जिहाद’ दडपून टाकण्यासाठी हे षड्यंत्र रचले जाते. बिल्किस बानो, तीस्ता सेटलवाड, शहरी नक्षलवादी यांसारखी प्रकरणे काढायची आणि त्यावर छाती बडवत बसायचे. भारत किंवा हिंदुत्वनिष्ठ नेते यांची जेवढी निंदानालस्ती करता येईल, तेवढी करत रहायची, हे षड्यंत्र चालू आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर संघटन करून आणि लोकशाही मूल्यांचा आधार घेऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. वास्तविक या सर्वांवर एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे हिंदु राष्ट्राची स्थापना !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.८.२०२२)