वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करा ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ‘या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही, असे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपिठाने म्हटले आहे.

गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित ९ पैकी ८ प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप चालू आहे. अशा स्थितीत दंगलीशी संबंधित कुठल्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही.

The SC noted the cases in Gujarat 2002 riots had become infructuous with time and with near completion of trialhttps://t.co/j0Zw2jR4pK

— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 31, 2022

नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या विशेष अन्वेषण पथकाचा अहवाल वैधच !- सर्वोच्च न्यायालय

२४ जून २०२२ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात प्रविष्ट केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या विशेष अन्वेषण पथकाच्या (‘एस्.आय.टी.’च्या) अहवालाच्या विरोधात ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

गोध्रा धार्मिक हिंसाचारात झाला होता ६९ जणांचा मृत्यू

२७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी गोध्रा येथील अग्नीकांडानंतर गुजरातमध्ये धार्मिक हिंसाचार उसळला होता. यामध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती आणि काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह ६९ जणांचा मृत्यू झाला होता. यांपैकी ३८ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जाफरींसह ३१ जण बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली होती ‘एस्.आय.टी.’

गुजरात दंगलीच्या अन्वेषणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २००८ मध्ये ‘एस्.आय.टी.’ची स्थापना केली होती. या प्रकरणातील सर्व सुनावणींचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च  न्यायालयाने ‘एस्.आय.टी.’ला दिले. नंतर झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीचे अन्वेषणही ‘एस्.आय.टी.’कडे सोपवण्यात आले. ‘एस्.आय.टी.’ने मोदी यांना क्लिन चिट दिली आणि वर्ष २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘एस्.आय.टी.’ने न्यायदंडाधिकार्‍यांना ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला होता. ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली एखाद्या घटनेचे अन्वेषण चालू असते, त्यांनी अहवालावर स्वाक्षरी करून अन्वेषण बंद करण्याची अनुमती देणे, याला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ म्हणतात.
वर्ष २०१३ मध्ये झाकिया जाफरी यांनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ला विरोध करत न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर याचिका प्रविष्ट केली होती. दंडाधिकार्‍यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर झाकिया जाफरी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१७ मध्ये दंडाधिकार्‍यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर झाकिया जाफरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.