प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदीच !
राज्यशासनाचा स्तुत्य निर्णय ! शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणून त्या शाडूच्या मातीच्या असण्यासाठी आग्रही रहावे आणि धर्मशास्त्रसुसंगत उत्सव साजरा करावा, ही गणेशभक्तांची अपेक्षा !
राज्यशासनाचा स्तुत्य निर्णय ! शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणून त्या शाडूच्या मातीच्या असण्यासाठी आग्रही रहावे आणि धर्मशास्त्रसुसंगत उत्सव साजरा करावा, ही गणेशभक्तांची अपेक्षा !
‘कृत्रिम तलाव’ ही धर्मविरोधी संकल्पना असल्याने तिचा अवलंब करण्यापेक्षा वहात्या पाण्यात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करावे आणि धर्माचरण करावे !
येथे मैलाविसर्जन होते. मैलावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा नसल्याने तिथे आर्थिक प्रावधान केंद्र आणि राज्य सरकारने चालू केले पाहिजे.
चिपळूण, गुहागर, खेड आणि दापोली अशा ४ तालुक्यांमध्ये सामावलेल्या दाभोळ खाडीत मागील ३ दिवसांपासून मृत मासे पाण्यावर तरंगतांना दिसत आहेत. या संदर्भात दाभोळखाडी संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे संपर्क साधून याविषयी माहिती दिली.
येथील गौरीपाडा भागातील तलावात गेल्या दोन दिवसांपासून शेकडो मासे मृत पावले आहेत. मुसळधार पावसामुळे आजूबाजूच्या भागातील प्रदूषित पाणी तलावात शिरल्याने ही घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
आळंदी तीर्थक्षेत्रातील इंद्रायणी नदीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडले जात आहे. आळंदी येथे येणार्या लाखो वारकर्यांना हे दूषित पाणी प्यावे लागते.
आळंदी आणि देहू हे लाखो वारकर्यांचे श्रद्धास्थान ! आळंदी हे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि देहूमध्ये जगद़्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचे तीर्थक्षेत्र ! लाखो वारकर्यांचे श्रद्धास्थान असलेली आळंदी येथील इंद्रायणी नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाली आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यास शासनाने कोणतीही बंदी केलेली नाही; मात्र या मूर्तींमुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होऊ नये; म्हणून कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवण्यात येईल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सह्याद्री वाहिनीशी संवाद साधतांना श्री. धीरज वाटेकर यांनी, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची पर्यावरणनीती आजही मार्गदर्शक, असल्याचे नमूद केले.
डॉ. गाडगीळ यांच्यासारख्या तज्ञांच्या अहवालांचा अभ्यास करून त्यानुसार शासनाने कृती करावी, ही अपेक्षा !