आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाची खिल्ली उडवली जात आहे. त्यामुळेच या आस्थापनांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणे अतिशय आवश्यक !
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
भारतीय जनता पक्ष संघटन सरचिटणीस श्री. दीपक माने म्हणाले, ‘‘यापुढे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्यास त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल.’’
कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणार्या सर्व भिंती आम्ही पाडत आहोत, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते एफ्.आय.सी.सी.आय.च्या ९३ व्या वार्षिक बैठकीचे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.
रामचंद्र गुहा हे साम्यवादी विचारसरणीचे इतिहासकार म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी गांधी कुटुंबाविषयी केेलेल्या विधानाला नक्कीच महत्त्व आहे !
चीनने इंडोनेशिया देशात कोरोना लस सिद्ध करून पाठवली आहे; परंतु तेथील मुसलमान नागरिकांनी मोठे आंदोलन करून ‘कोरोना लसही हलाल प्रमाणपत्राची पाहिजे’, अशी अत्यंत अतार्किक आणि हास्यास्पद मागणी केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या वाहनताफ्यावर १० डिसेंबर या दिवशी दगडफेक करून आक्रमण करण्यात आले. या आक्रमणात भाजपचे २ नेते घायाळ झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पांंतर्गत नवीन संसद भवन उभारण्यासाठी १० डिसेंबर या दिवशी भूमीपूजन सोहळा पार पडला. या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, उद्योगपती रतन टाटा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत.