भारत-पाक सीमेवर असलेल्या बेकायदेशीर मशिदी, दर्गे पाडण्याच्या विरोधातील याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

(दर्गा म्हणजे मुसलमानांच्या कथित सिद्धपुरुषांचे समाधीस्थळ)

जयपूर (राजस्थान) – राजस्थान उच्च न्यायालयाने भारत-पाकिस्तान सीमेच्या ५० किलोमीटरच्या आत असलेल्या विविध मशिदी, मदरसा आणि दर्गे यांना पाडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने म्हटले की,

१. या कारवाईला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चुकीचा आणि तथ्यात्मक आधाराविना आहे.

२. जिथे कुठे बांधकामे आहेत, तिथे कोणत्याही विशिष्ट समुदायाचा संदर्भ न घेता सर्वांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्याचे हे सूत्र राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नियामक अनुपालन यांचा आहे, धार्मिक भेदभावाचे नाही, हे सावधगिरीने स्पष्ट केले पाहिजे.

३. ही बांधकामे प्रथमदर्शनी अनधिकृत होती; कारण त्यांच्या बांधकामासाठी ‘राजस्थान धार्मिक इमारती आणि स्थळे कायद्या’च्या प्रावधानांनुसार कधीही कोणतीही अनुमती घेण्यात आली नव्हती.

४. या प्रकरणातील मालकी हक्क, मालकी, नियंत्रण आणि भूमीचा वापर यासंबंधीचे सूत्र वादग्रस्त आहेत.

५. याचिकाकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, तरीही त्यांनी या प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे वैधानिक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अपयशी ठरल्यानंतर, आता त्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या उल्लंघनाच्या कारणास्तव अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही.

६. जेव्हा देशाची सुरक्षा धोक्यात असते, तेव्हा संरक्षणाच्या दृष्टीने राबवण्यात येणार्‍या कठोर प्रक्रियेचा स्वीकार करावा लागतो, याची प्रत्येक नागरिकाला जाणीव आहे. या मालमत्ता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ असल्याने त्याविषयी अधिक सतर्क असणे आवश्यक आहे.