‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि ‘लेक लाडकी’ योजनांवर ‘कॅग’चा ठपका !

मुंबई, १४ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि ‘लेक लाडकी’ या योजनांमध्ये ३ सहस्र ५४१ कोटी १६ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. या खर्चाचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असा ठपका भारताचे ‘नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकां’च्या (‘कॅग’च्या) वर्ष २०२४-२०२५ मधील राज्य वित्तव्यवस्थेवरील अहवालामध्ये ठेवला आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १० जुलै या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.    २८ जून २०२४ या दिवशी चालू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मान्यता दिल्यावर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना प्रतिमास १ सहस्र ५०० रुपये इतका आर्थिक लाभ देण्यात आला. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २६ सहस्र २०० कोटी रुपये निधी देण्यात आला. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ‘लेक लाडकी’ योजना यांसाठी एकूण २९ सहस्र ६९३ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रत्यक्षात खर्च मात्र ३३ सहस्र २३७ कोटी २४ लाख रुपये करण्यात आला. यामध्ये ३ सहस्र ५४१ कोटी १६ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च झाला; पण त्याचा हिशेब देण्यात आलेला नाही, असे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कर्जाचा उपयोग विकासात्मक कामांसाठी आवश्यक !

मागील काही वर्षांपासून राज्यात तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. याचा संदर्भ देऊन या अहवालामध्ये कर्ज घेतलेल्या निधीचा उपयोग भांडवल निर्मिती आणि विकासात्मक कामांसाठी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये कर्जाची रक्कम ७५ सहस्र ३७९ कोटी ६५ लाख रुपयांवरून वर्ष २०२४-२५ मध्ये १ लाख ४३ सहस्र ६३४ कोटी ९० लाख रुपये झाली आहे. सध्याचा खर्च भागवणे आणि थकित कर्जावरील व्याजाची परतफेड करणे यांसाठी घेतलेल्या निधीचा उपयोग करणे, हे निरोगी अर्थव्यवस्थेला पूरक नाही, असेही या अहवालामध्ये म्हटले आहे.