परिवहन आयुक्त कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालये येथील तक्रार निवारण प्रणाली अन् ‘मोबाईल ॲप’ यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राज्यशासनाने एका वर्षासाठी २२ लाख ७४ सहस्र ६५७ रुपये संमत केले आहेत, तसेच हे हाताळण्याचे दायित्व ‘महाआयटी’कडे देण्यात आले आहे.
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रवाशांची लूट होते, हे वाहतूक खात्याच्या लक्षात का येत नाही ?
प्रवाशांकडून संबंधित ट्रॅव्हल्स चालकांविरोधाच्या तक्रारी केल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही.
असे असले, तरी ज्या गोष्टी प्रशासनाला ठाऊक आहेत, त्याविषयी प्रशासन निष्क्रीय रहात असेल, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती हवा कशाला ?
१ लाख २६ सहस्र रुपयांची दंड आकारणी
‘बुकींग सेंटर’वर शासनमान्य दर असलेल्या गाड्यांच्या तिकिटांची ‘ऑनलाईन’ विक्री दुपटीहून अधिक दराने !
मोटार वाहन (परिवहन) विभाग प्रवाशांच्या हितासाठी कि खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांच्या लाभासाठी ?
आयुक्तांच्या आदेशानंतरही शासनमान्य तिकीटदर न लावणार्या खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे.
‘सनातन प्रभात’ची लोकहितकारी चळवळ !
संभाजीनगरचा उपप्रादेशिक परिवहन विभाग अशा प्रकारे खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी स्वतःच्या मनाने तिप्पट भाडेवाढ करण्याचे दरपत्रक काढू शकतो का ?