एकीकडे तरुणवर्ग नोकरीसाठी वणवण फिरतो आहे, तर दुसरीकडे पदे रिक्‍त रहात आहेत, हे अनाकलीन आणि गंभीर आहे. पदे रिक्‍त राहिल्‍यामुळे कामकाजावर होणार्‍या परिणामाचे दायित्‍व कुणाचे ?
धनाढ्य आणि वलयांकीत लोक पैशाच्या जोरावर न्‍यायसंस्‍थेत अनेक वर्षे याचिका करून त्‍यांच्‍या विरुद्ध असलेल्‍या आरोपांना आव्‍हान देतात. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. हिंदु राष्‍ट्रामध्‍ये अशी वेळ काढणारी न्‍यायव्‍यवस्‍था असणार नाही.’
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे शुद्धीकरण न करता सांडपाणी इंद्रायणी नदीमध्ये सोडले जाते. दूषित पाण्यामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
वीज खात्यात वर्ष २०१६ मध्ये राबवलेला १४५ कोटी रुपये खर्चाचा ‘एरियल बंच केबलिंग’ हा प्रकल्प निरुपयोगी ठरलेला आहे. या प्रकल्पाचे अन्वेषण करण्यास मी सिद्ध आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणी निर्णय घ्यावा.
तिवरे धरणाचा विषय गंभीर आहे. आम्हाला मोठ्या धरणांची आवश्यकता नसून छोटे-छोटे पाझर तलाव व्हावेत, अशी आमची मागणी आहे. तिवरे धरण फुटून चार वर्षे लोटली, तरी धरण नव्याने बांधण्याला संमती मिळालेली नाही.
काम असेल चालू राहिले, तर हे काम काही वर्षांत पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. या प्रकरणात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामध्ये पोलिसांचे पैसे अडकले आहेत.
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! वेळ मारून नेणारी उपाययोजना केल्याने एक समस्या सोडवतांना दुसर्‍या समस्या निर्माण !
गावात वीजपुरवठा करणारी वीजवाहिनी नादुरुस्त असल्याचे कारण महावितरणकडून दिले जाते; मात्र पावसाळ्यापूर्वी वीजवाहिनीवर आलेली झाडे, झुडपे कापली गेली नाहीत. त्यामुळे विजेची समस्या उद्भवत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतन देण्यात आले होते; परंतु वर्ष १९७१ मध्ये जालंधर सेना रुग्णालयामध्ये त्यांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांचे अपंगत्व २० टक्क्यांहून अल्प असल्याचे सांगत त्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले होते.
सेन्सॉर बोर्ड केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतांना त्याच्याकडून अशा प्रकारच्या चुका कशा होतात ?, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात नेहमीच उपस्थित होतो.