‘जम्‍मू, काश्‍मीर आणि लडाख येथील उच्‍च न्‍यायालय हे श्रीनगर येथे कार्यरत आहे. न्‍यायालयाने मे. अली शाह या आस्‍थापनाने प्रविष्‍ट केलेल्‍या रिट याचिका असंमत केल्‍या. याविषयीचे एक निकालपत्र नुकतेच घोषित झाले.
१. काश्‍मिरी शालीप्रकरणी सीमा शुल्‍क विभागाकडून ‘मे. अली शाह’ला नोटीस
याचिकाकर्त्‍याने वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये विदेशात पाठवण्‍यासाठी नवी देहलीच्‍या विमानतळावर एकूण ३३ काश्‍मिरी शाली पाठवल्‍या होत्‍या. त्‍यावर नवी देहली विमानतळावरील सीमा शुल्‍क विभागाला संशय आला. त्‍यामुळे त्‍यांनी मे. अली शाह यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून स्‍पष्‍टीकरण मागितले. सीमा शुल्‍क विभागाच्‍या कारणे दाखवा नोटीसमध्‍ये ‘या शालींना ‘वाईल्‍ड लाईफ’ (वन्‍यजीव) विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नव्‍हते. या ३३ पैकी २० शाली या शंकास्‍पद पद्धतीने बनवल्‍या आहेत. त्‍या तिबेटी काळवीट या हरिणासारख्‍या दिसणार्‍या प्राण्‍याच्‍या केसांपासून बनवलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे ‘कस्‍टम अ‍ॅक्‍ट कलम ११०’ प्रमाणे त्‍या जप्‍त करण्‍याचा कस्‍टम विभागाला अधिकार आहे’, असे म्‍हटले होते. ही कारणे दाखवा नोटीस देण्‍यापूर्वी सीमा शुल्‍क विभागाने या शाली न्‍यायवैद्यकीय चाचणीसाठी (‘फॉरेन्‍सिक टेस्‍ट’साठी) पाठवल्‍या होत्‍या. त्‍यांचा अहवाल आल्‍यानंतर विभागीय उपसंचालक, ‘वाईल्‍ड लाईफ’, ‘गुन्‍हे नियंत्रण ब्‍युरो’ यांनी २९ मे २०१४ या दिवशी त्‍याविषयीचा जप्‍ती आदेश पाठवला होता. या दोन्‍ही कारवायांच्‍या विरुद्ध दोन याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आल्‍या होत्‍या.
२. श्रीनगर उच्‍च न्‍यायालयाकडून दोन्‍ही याचिका असंमत
सर्वप्रथम ‘या रिट याचिका चालू शकतात कि नाही ?’, याविषयी युक्‍तीवाद झाला. ‘वास्‍तविक सीमा शुल्‍क आयुक्‍तांनी दिलेल्‍या कारणे दाखवा नोटीसच्‍या विरोधात सीमा शुल्‍क कायद्याप्रमाणे वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांकडे अपील होते’, असे श्रीनगर उच्‍च न्‍यायालयाचे मत पडले. कारणे दाखवा नोटीस ही नवी देहली विमानतळाने पाठवली आणि विभागीय उपसंचालक, ‘वाईल्‍ड लाईफ’, ‘गुन्‍हे नियंत्रण ब्‍युरो’ यांनी अहवाल पाठवला. त्‍यामुळे श्रीनगर उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये त्‍या याचिका ऐकल्‍या गेल्‍या नाहीत. या याचिका असंमत होण्‍यासाठी केंद्र सरकार आग्रही होते. केंद्र सरकारने मांडलेली दोन्‍ही सूत्रे उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍वीकारली आणि दोन्‍ही रिट याचिका असंमत केल्‍या.
३. प्रशासनाने न्‍यायव्‍यवस्‍थेचा वेळ घालवणे, हे थांबणे आवश्यक !
न्‍यायव्‍यवस्‍थेने या सर्व गोष्‍टींचा विचार करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये याचिकाकर्त्‍याविरुद्ध कारवाई करण्‍यात आली. त्‍या कारवाईला त्‍याने श्रीनगर उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले आणि त्‍याचा निवाडा जून २०२३ मध्‍ये लागला. याचाच अर्थ या काळातील ६ वर्षे सीमा शुल्‍क अधिकार्‍यांनी दिलेल्‍या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसला स्‍थगिती मिळाली असावी. आता दोन्‍ही रिट याचिका असंमत झाल्‍या, तरी याचिकाकर्त्‍याने देहली उच्‍च न्‍यायालयात किंवा सीमा शुल्‍क कायद्याखाली योग्‍य तेथे न्‍याय मागावा, अशी परवानगी देण्‍यात आली आहे.
सामान्‍यत: चिंकारा मारून खाणे किंवा काळवीटाच्‍या केसांची शाल सिद्ध करणे, म्‍हणजे त्‍याची हत्‍या झाली, हे अभिप्रेत असते. याचा ‘वाईल्‍ड लाईफ’ विभाग अहवाल देतो. त्‍यानंतर तो ६ वर्षे एका उच्‍च न्‍यायालयात आणि आता येथून पुढे देहली उच्‍च न्‍यायालयात त्‍याची वैधता तपासली जाणार. सामान्‍य व्‍यक्‍तीने अनावधानाने अपघातात कुत्रे मारले, तरी त्‍याच्‍याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्‍ट होतो आणि त्‍याची सुनावणी होते. ६ वर्षांमध्‍ये अपिलात सत्र न्‍यायालयानेही निवाडा दिला असता. त्‍यामुळे या सर्व गोष्‍टी कुठेतरी थांबल्‍या पाहिजे, असे वाटते. धनाढ्य आणि वलयांकीत लोक पैशाच्‍या जोरावर न्‍यायसंस्‍थेत अनेक वर्षे याचिका करून त्‍यांच्‍या विरुद्ध असलेल्‍या आरोपांना आव्‍हान देतात. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. हिंदु राष्‍ट्रामध्‍ये अशी वेळ काढणारी न्‍यायव्‍यवस्‍था असणार नाही.’ (२८.६.२०२३)
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्‍यांचा छळ यांचा इतिहास !
निवडणूक विशेष