सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अनेक पदे रिक्त ठेवून राज्य सरकार आकसाने वागत आहे ! – रणजित देसाई, गटनेते, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद

इतर विभागांचे दायित्व आल्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर ताण

रणजित देसाई, गटनेते, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद

सिंधुदुर्ग – गुणवत्तेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे वर्षभरापासून रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त ठेवून आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे कामकाज योग्य रितीने होऊ नये, असलेल्या अधिकार्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण व्हावे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा राज्यातील कोणत्याही स्पर्धेत अव्वल येऊ नये; म्हणून राज्य सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे भाजपचे गटनेते रणजित देसाई यांनी केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात देसाई यांनी म्हटले आहे की,

१. जिल्ह्यातील ८ पैकी ८ गटशिक्षणाधिकारी पदे, २५ पशुधन विकास अधिकारी पदांपैकी १५ पदे, बांधकाम खात्यातील उपअभियंता (वर्ग १) या संवर्गातील ५ पदे यांसह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी (कॅफो), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी आणि स्वच्छता), कार्यकारी अभियंता बांधकाम, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला आणि बालविकास, जिल्हा हिवताप अधिकारी, उपमुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी, प्रकल्प संचालक डी.आर्.डी.ए., उपकार्यकारी अभियंता बांधकाम अशी अनेक प्रमुख पदे रिक्त आहेत. या सर्व रिक्त पदांचा कारभार हा प्रभारी अधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. (‘सरकारी काम, सहा मास थांब’, अशी एक प्रचलित म्हण आहे. याचा अनुभव जनतेला अनेकदा येतो. त्यातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे राहिल्यास प्रशासकीय कारभार चालवण्यात पर्यायाने जनतेची कामे करण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ‘शासनाने तातडीने यावर निर्णय घेऊन रिक्त पदे भरावीत’, अशी जनतेची मागणी आहे ! – संपादक)

२. स्वतःच्या विभागाचे काम करतांनाच इतर विभागांचे दायित्व आल्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण देखील येत आहे.

३. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण समिती या सभांमध्ये अनेक वेळा ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यातविषयी ठराव करून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत; मात्र त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.