राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वर्ष २००८ ते २०११ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता.
आयुष्यातील महत्त्वाच्या टप्प्यात कठोर परिश्रम घेऊन अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे ‘करियर’ धोक्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने राष्ट्रपतींकडे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार विसर्जित करून तेथे पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधू-संतांच्या प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना निवेदन देणार आहे.
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवंर्धन यांसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यास संमती देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. त्यांनी केलेल्या घोषणांपैकी एकही साहाय्य शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम घोटाळे झाले असून हे मी उघडकीस आणले आहेत.
‘‘कुटुंबियांना लक्ष्य करणे, ही नामर्दानगी आहे. या नामर्दानगीला शिवसेना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल. बायकांच्या पदाराआडची खेळी तुमच्यावर उलटल्याविना रहाणार नाही. आमच्यापैकी कुणी काहीही चुकीचे केलेले नाही.
सीबीआयने अभिनेते सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूच्या अन्वेषणास प्रारंभ करून आता जवळपास ५ मास झाले आहेत; मात्र त्याची हत्या झाली होती कि त्याने आत्महत्या केली ? याचा सीबीआयने अजून उलगडा केलेला नाही.
काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणासाठी विरोध करत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेसने याचा गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा मराठा समाजाच्या मतपेढीस निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मुकावे लागेल !
‘ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा’ राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय आहे. विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आहे.
राज्यातील १४ सहस्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर कोल्हापूर, संभाजीनगर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.