म्हाडा आणि सोलापूर महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावला दंड

२४ वर्षे भूमी कह्यात ठेवून अधिसूचना नाही !

मुंबई – तीन भूमी मालकांची भूमी कह्यात घेऊन कायद्यात नमूद केलेल्या मुदतीत त्या संपादित केल्याची कोणतीही औपचारिक अधिसूचना न काढल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिका यांना दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी तिन्ही भूमी मालकांना प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये हानीभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

१. बाँबे भूमी संपादन आणि मागणी कायदा आणि म्हाडा कायदा हे दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. भूमी संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना न काढण्याची मुभा कोणत्याच कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला नाही. याचिकाकर्त्यांच्या भूमी या रस्ते रुंदीकरणासाठी आणि नाल्यासाठी वापरण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका वर्षात भूमी संपादित केल्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले. तसे न केल्यास भूमीचे नियंत्रण मूळ मालकाला देण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती एम्.एस्. सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपिठाने सुनावले आहे.

२. राज्य सरकारने अधिसूचना न काढल्याने आपली भूमी आपल्या कह्यात द्यावी, अशी मागणी तिन्ही भूमी मालकांनी उच्च न्यायालयात केली. जुलै १९८७ मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकार्‍यांनी भूमीच्या मागणीसंदर्भात अधिसूचना काढल्यानंतर तिन्ही याचिकादारांच्या भूमी कह्यात घेण्यात आल्या. राज्य सरकारने भूमी संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली नाही. २४ वर्षे भूमी कह्यात ठेवल्यानंतर याचिकादारांनी भूमी परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा दंड ठोठावला.