श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
‘पोलीस किती भ्रष्ट आहेत’, हे पवारांना माहीत नाही, असे नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या पत्नी घराचे प्रश्‍न घेऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पवार यांनी ही पोलिसांना दिलेली गर्भित चेतावणी तर नाही ना ?, असे कुणालाही वाटू शकते !
अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याविषयी राज्यशासनाला प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, असे मत भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ फेब्रुवारी या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.
महाराष्ट्रात भाजपला अडचणीच्या ठरू शकणार्‍यांविरुद्ध आणि भाजपच्या विरोधात भूमिका असणार्‍यांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशा लावल्या जात आहेत. ईडी आणि सीबीआय यांचा राजकीय हेतुने वापर करणार्‍यास प्रतिबंध करणारा कायदा राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणणार आहे.
कोरोनाच्या संकटासह राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात १ लाख १४ सहस्र कोटी रुपयांची आर्थिक तूट आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या वित्तीय स्थितीविषयी सादरीकरण करतांना राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिली.
कामाची समयमर्यादा संपूनही निविदा प्रकियेतच काम रखडले ! चक्रीवादळामध्ये होणारी जीवित आणि वित्त हानी टाळण्यासाठी या संवेदनशील प्रश्‍नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा !
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर विदेशातील वलयांकित व्यक्तींनी ट्वीट केल्यानंतर त्याला उत्तर देण्यासाठी भारतीय वलयांकित व्यक्तींनी केलेल्या ट्वीटची चौकशी करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषित केले आहे.
तीर्थक्षेत्रांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. श्रीक्षेत्र निरा नृसिंहपूर (पुणे) तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी २८ कोटी ४८ लाख रुपये निधीचे वितरण होणार !
वीज देयक माफ न करण्याचा निर्णय वीज आस्थापनांसमवेत चर्चा झाल्याशिवाय झाला नसेल. काही तरी लेनदेन झाल्याशिवाय हे झाले नसेल. सर्व आस्थापनांना पाठीशी घालण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोपही मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ६ फेब्रुवारी या दिवशी केला.