सिंधुदुर्ग – १५ डिसेंबर २०२१ या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने विद्यापिठांच्या स्वायतत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात पालट करत काही निर्णय घेतले आहेत. प्रभारी कुलपती पदावर राजकीय व्यक्ती नियुक्त करून शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप साधण्याचा डाव राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप करत अशा प्रकारचे विधेयक तात्काळ रहित करण्यात यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी चेतावणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सिंधुदुर्ग शाखेने दिली आहे. याविषयीचे निवेदन ८ जानेवारी या दिवशी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
या वेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते अवधूत देवधर, अनुष्का राणे, निरंजन भोगले, पार्थ पावसकर, श्रेया कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
१. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी २८ डिसेंबरला चर्चा न करता संमत करण्यात आलेल्या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा डाव राज्य शासनाने आखला आहे.
२. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विद्यापिठांचे कुलपती राज्यपाल असूनही ते कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकानुसार विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले पालट म्हणजे विद्यापिठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोठा डाव आहे.
३. या निर्णयामुळे शिक्षणक्षेत्रात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढणार आहे. राज्यपाल हे कायद्याने सर्व विद्यापिठांचे प्रमुख असून त्यांच्या अधिकारावर आक्रमण करत राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र अल्प करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.
४. विद्यापिठातील गुणवत्ताधारक प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्यावर राजकीय दबावाचा विपरीत परिणाम देखील या निर्णयामुळे होणार आहे.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !