लक्षतीर्थ वसाहत येथील अनधिकृत मदरशाचे अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या शासकीय अधिकार्यांना रोखल्याच्या प्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी ‘मुस्लीम बोर्डिंग’चे अध्यक्ष गणी आजरेकर यांच्यासह ६०० हून अधिक संशयितांवर लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
‘हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमणावर कारवाई करतांना बांभूळपुरा पोलीस ठाण्याच्या सीमेमध्ये असणार्या सरकारी भूमीवर बांधलेला मदरसा पाडला. याखेरीज तेथे असणारी मशीद हटवण्याचा आदेश दिला.
अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याविषयी प्रशासनाला सांगावे का लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?
उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेद्वारे तेथील शिक्षकांना देण्यात येणारे अतिरिक्त मानधन केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर बंद केले आहे.
आसाममधील भाजप सरकार असे करू शकते, तर देशातील अन्य सरकारे असे का करू शकत नाहीत ?
देशातील प्रत्येक मदरशात हिंदु मुलांचे प्रवेश झाले आहेत का ? ते शोधून त्वरेने त्यांना योग्य शाळेत पाठवले पाहिजे !
उत्तराखंड राज्यातील ३० मदरशांमध्ये मुसलमानेतर विद्यार्थी इस्लामी शिक्षण घेत असल्याची माहिती उघड झाली आहे. आतापर्यंत अशा ७४९ विद्यार्थ्यांची माहिती मिळाली आहे. यांत सर्वाधिक हिंदु मुले आहेत.
मदरशांमधून आणखी काय शिकवले जाते, हे वेगळे सांगायला नको ! सरकारने देशातील मदरशांवरच आता बंदी घातली पाहिजे, हेच यातून स्पष्ट होते ! भारतात इस्रायलसारखी यंत्रणा असती, तर हे केव्हाच झाले असते !
अशा प्रकारचे अनधिकृत मदरसे चालू होईपर्यंत आणि त्यांना विदेशातून देणग्या मिळेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?