उत्तरप्रदेशमध्ये चालू असलेल्या मदरसा सर्वेक्षणाच्या संदर्भात इस्लामिक शिक्षणाचे मुख्य केंद्र असलेल्या दारुल उलूम देवबंदची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत दारुल उलूम देवबंदने सरकारच्या मदरसा सर्वेक्षण प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.
एकेका राज्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवरच असा निर्णय घेतला पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
अवैध बांधकाम होईपर्यंत भारतातील प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते !
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा म्हणाले की, जे मदरसे आतापर्यंत पाडण्यात आले आहेत, ते मदरसे नव्हते, तर अल्-कायदाचे अड्डे होते. आम्ही २-३ मदरसे पाडले, तर आता जनता स्वतःच त्यांना पाडत आहे.
अशा वासनांधांना इस्लामी देशात ज्या प्रमाणे शरीयत कायद्यानुसार कमरेभर खड्ड्यात पुरून त्यांच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा दिली जाते, तशी शिक्षा करण्याची मागणी कुणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
‘एकट्या देहलीमध्ये ३ सहस्रांहून अधिक मदरसे आहेत आणि भारतभरात ६ लाख मदरसे असण्याची शक्यता आहे’, असे पाकिस्तानी विद्वान खालिद उमर सांगतात. हे बहुतेक मदरसे कुठल्या ना कुठल्या मशिदींशी संलग्न आहेत. तेथे केवळ मुसलमान धर्माचेच शिक्षण देण्यात येते…
काश्मीरची समस्या ही केवळ एका भूभागापुरती मर्यादित नाही. त्याच्या मागे जिहाद हे प्रमुख कारण आहे. जिहाद पुकारणार्‍यांवर जोपर्यंत कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधील जिहादी आतंकवाद नष्ट होणे कठीण आहे !
देशातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांकडून राष्ट्रप्रेमींना अशीच अपेक्षा आहे ! खरेतर देशात शिक्षणव्यवस्था असतांना मदरसे नावाचा प्रकारच बंद करणे आवश्यक आहे !
मदरशांतून जिहादी आतंकवादी कारवाया, लव्ह जिहाद, कट्टरतावादाचा प्रसार, लैंगिक शोषण आदी गुन्हेगारी कारवाया पहाता संपूर्ण देशातील मदरशांचे असे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर चाप लावणे किंवा त्यांना टाळे ठोकणेच आवश्यक !