शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा विषय मंत्रीमंडळाच्या पटलावर आहे; परंतु येऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अट घातली आहे. ‘कर्जमाफीसाठी प्रशासकीय कार्यवाही चालू ठेवता येईल;
या बँकांनी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भाग आणि कर्जरोखे यांद्वारे बाजारातून १ लाख ७९ सहस्र कोटी रुपये भांडवल उभारल्याचेही मंत्री चौधरी यांनी सांगितले.
आदर्श पतसंस्थेतील अपप्रकार उघड झाल्यानंतर सहकार खात्याने प्रशासक समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीने थकीत कर्जाच्या वसुलीला प्रारंभ केला आहे.
कोरोनाचे संकट, चक्रीवादळे अशा नैसर्गिक दुष्टचक्रामध्ये अडकलेले बागायतदार मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत.
पावसाने शेतीची पुष्कळ हानी झाली असून उभी पिके पाण्याखाली गेली आहेत. शेतकर्यांसाठी उद्भवलेली ही बिकट स्थिती पहाता भूविकास बँकेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे.
राज्यातील १३ लाख ८५ सहस्र शेतकर्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ५ सहस्र ७२२ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
ज्या अधिकोषांनी, तसेच तेथील अधिकार्यांनी प्रत्यक्षात तारण नसतांना एवढे कर्ज दिले आणि इतकी वर्षे वसुलीसाठी दिरंगाई केली त्यांनाही उत्तरदायी धरून पुढील कारवाई व्हायला हवी.
कर्ज देत रहाणे हा शेतकर्यांच्या आत्महत्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. अन्य उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे.
फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी आणि त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या विकासनीतीचा.