कर्जबुडव्यांना अभय का ?

राज्यातील एक अग्रणी बँक म्हणून नावलौकीक असलेल्या ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ने ५ वर्षांत वितरित केलेले १७ सहस्र ८०२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडित (राईट ऑफ) म्हणून घोषित केले. ही धक्कादायक माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष श्री. विवेक वेलणकर यांनी उघड केली. श्री. वेलणकर यांनी बँकेला प्रतिवर्षी १०० कोटी रुपयांहून अधिक थकित कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या ‘राईट ऑफ’ केलेल्या संबंधित खात्यांच्या कर्जदारांची नावे मागितली असता बँकेने ती नावे देण्यास नकार दिला. याच प्रकारे श्री. वेलणकर यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडे माहिती अधिकारात थकबाकीदारांची सूची आणि थकित कर्जांची माहिती मागितली होती, तेव्हाही ही नावे घोषित करण्याचे कोणतेही जनहित नसल्याचे कारण देऊन बँकेने माहिती नाकारली होती.

सामान्य माणसाला अगदी थोडे कर्ज जरी हवे असले, तरी त्याला जामीनदारांसाठी अनेकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यापुढे जाऊन सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर त्यांच्या वसुलीसाठी कर्जदाराचे नाव, गाव, आणि पत्ता यांसह मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस दिली जाते. एकीकडे हा न्याय लावतांना दुसरीकडे मग कर्जफेडीची क्षमता असूनही जाणीवपूर्वक ती न फेडणार्‍या थकबाकीदारांची माहिती का गोपनीय ठेवली जाते ? कर्जाचे पैसे वापरणार्‍यांच्या उद्देशाविषयीची माहिती का गोपनीय ठेवली जाते ? ‘कर्जदाराकडे पुरेसे तारण नव्हते, तर एवढे मोठे कर्ज दिलेच कसे ?’, असा प्रश्न कोणत्याही सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वसूल न होणारे आणि बँकेचे दिवाळे काढणारे कोट्यवधींचे कर्ज बड्या कर्जदारांना देतांना भ्रष्टाचाराची मोठी साखळीच निर्माण झाली असणार, असे म्हणण्यास निश्चित वाव आहे !

या पुढील काळात अशा गोष्टी टाळायच्या असतील, तर ज्या अधिकोषांनी, तसेच तेथील अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्षात तारण नसतांना एवढे कर्ज दिले आणि इतकी वर्षे वसुलीसाठी दिरंगाई केली त्यांनाही उत्तरदायी धरून पुढील कारवाई व्हायला हवी. असे झाले, तरच पुढील काळात कितीही राजकीय दबाव आला, तरी कोणतेही अधिकोष नियमबाह्य कर्ज देण्यास धजावणार नाही आणि सामान्य करदात्यांचा पैसा सुरक्षित राहील !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर