… तर भारतात आर्थिक अराजक माजेल ! – डॉ. अच्युत गोडबोले, अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक

कुडाळ – फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी आणि त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या विकासनीतीचा. जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला अग्रस्थानी ठेवून विकासनीती आखली जात नाही, तोपर्यंत महासत्तेची स्वप्ने ही ‘मुंगेरीलाल’च्या स्वप्नांप्रमाणेच राहतील आणि देशात आर्थिक अराजकता माजेल, अशी चेतावणी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आणि सुप्रसिद्ध लेखक

डॉ. अच्युत गोडबोले यांनी दिली. अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक डॉ. गोडबोले हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रथमच सिंधुदुर्गात आले होते. दैनिक तरुण भारतचे जिल्हा प्रतिनिधी शेखर सामंत यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत डॉ. गोडबोले यांनी देशाची अर्थनीती, विकासनीती आणि भवितव्य याविषयी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी सूत्रे नजरेसमोर आणली.

डॉ. गोडबोले म्हणाले की,

१. सध्याची आर्थिक मंदी, त्यामुळे कोलमडलेले उद्योग, व्यवसाय, वाढलेली महागाई, हातात पैसाच नसल्यामुळे अत्यंत अडचणीत आलेला सामान्य माणूस या सर्वांना या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढायचे असेल, तर शासनाने तातडीने सामान्य लोकांच्या हातात पैसा कसा पोचेल, यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे.

२. शासनाने शेती, शिक्षण, आरोग्य, स्वस्त घरे, सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत अधिकाधिक अन् तातडीने गुंतवणूक केली, तरच सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा पोचेल. सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा पोचला, तर बाजारपेठांना तेजी येईल आणि बाजारपेठांना तेजी आली, तर लघु आणि मध्यम प्रकारच्या उद्योगांना उर्जितावस्था येईल.

३. भारतात गेल्या ४५ वर्षांतील सगळ्यात अधिक बेरोजगारी आहे. २०११-१२ मध्ये हा वाढत्या बेरोजगारीचा दर २.२ टक्के एवढा होता. जानेवारी २०१९ मध्ये तो ६.१ टक्क्यांवर पोचला. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात काम करणारी माणसे एकूण लोकसंख्येच्या ३९ टक्के एवढी आहेत. जगातील १८९ देशांत आपला क्रमांक १८० वा म्हणजे अगदी तळाला आहे.

४. युवकांच्या हाताला कामच नसल्यामुळे सध्याचा युवक भरकटत चालला आहे. हा युवक आता रस्त्यावर उतरू लागला आहे. त्याला आता त्याच्या भविष्याची चिंता ग्रासू लागली आहे. अत्याधुनिकीकरणाच्या (ऑटोमोशनच्या) अतिरेकामुळे ही बेरोजगारी वाढत चालली आहे.

(साभार दैनिक तरुण भारत, सिंधुदुर्ग)

देशाचे शैक्षणिक धोरण अतिशय चिंताजनक !

सध्याचे शिक्षण रोजगाराला अजिबात पोषक नाही. सध्याच्या शिक्षणाद्वारे जे कौशल्य (‘स्कील’) निर्माण केले जात आहे, त्याचा रोजगाराशी काहीही संबंध नसतो. आपल्याकडे जे इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात, त्यातील ८० टक्के इंजिनिअर हे बिनकामाचे असतात. त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण (‘ट्रेनिंग’) दिल्याशिवाय त्यांना कामावर रूजू करता येत नाही. भारत सरकारचे शिक्षणावर व्यय करण्याचे प्रमाण वर्ष २०१२-१३ मध्ये ३.१ एवढे होते, ते ३१ जानेवारी २०१७ च्या सर्वेक्षणात २.७ टक्के एवढे घसरल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब महासत्तेची स्वप्ने पाहणार्‍या देशाच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक आहे.

शेती तरली, तरच देश तरेल !

देशातील शेती, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील प्रश्‍न पुष्कळ बिकट झाले आहेत. भारतीय शेती सध्या प्रचंड आरिष्टातून जात आहे. आपला हा देश कृषीप्रधान देश असल्याचे आपण सांगतो; मात्र वर्ष १९९१ मध्ये आपण नव-उदार धोरण (निओलिबरल) स्वीकारल्यापासून आपल्याकडच्या शेतीचा खर्‍या अर्थाने र्‍हास चालू झाला. वर्ष १९९५ पासून आपल्यावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोजण्याची वेळ आली, तेव्हापासून आतापर्यंत देशात ३ लाख ५० सहस्रांहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. केवळ कर्जमाफी देऊन अथवा अनुदान (सबसिडी) देऊन शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. त्यासाठी विविध प्रयत्नांसह शेती व्यवसायातील दलाल आणि सट्टेबाजार यांवर नियंत्रण ठेवणे, हमीभाव, पिकविमा, माफक दरात कृषी कर्ज आदींसारख्या उपाययोजना पाहिजेत, तरच भारतीय शेती तरू शकेल. अन्यथा भविष्यकाळाविषयी न बोलणेच बरे.