
मुंबई, ७ मार्च (वार्ता.) – शासनाकडून अधिग्रहीत करण्यात येणार्या भूमीच्या मोबदल्यातील ५० टक्के रक्कम मूळ मालकाला मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सुधारणा करून हा कायदा आणू, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ७ मार्च या दिवशी दिली.
शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी ‘सरकारकडून अधिग्रहीत करण्यात येणारी भूमी शेतकर्यांकडून अल्प दरात खरेदी करून शासनाकडून मिळणारा अधिकचा दर दलाल मिळवतात. यावर सरकार काय उपाययोजना काढणार आहे ?’, असा प्रश्न लक्षवेधीमध्ये उपस्थित केला. त्यावर सुभाष देसाई यांनी वरील उत्तर दिले.
भूमी अधिग्रहीत करण्यासाठी पहिली अधिसूचना काढतांना जो भूमीचा मालक असतो, त्याच्याकडून भूमी घेतली जाते. शासनाकडून मिळणारा अंतिम मोबदला स्वत:ला मिळावा, यासाठी भूमीचा नवीन मालक न्यायालयात जाऊन मोबदला मिळवतो. यातून शेतकर्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे.
जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत ! – डॉ. सावंत, मुख्यमंत्री
समान नागरी कायदा हवा !
‘एकादश तीर्थयात्रा’ योजनेचा आजपासून खांडोळा येथून शुभारंभ होणार
‘मराठी अभ्यास केंद्रा’ची मराठी शाळांतील इंग्रजी बालवाड्यांविरुद्ध बैठक !
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून गोमांसाची तस्करी करणारे वाहन पकडले; दीड टन मांस जप्त
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांच्या पादुकांचे मुख्यमंत्र्यांनी घेतले दर्शन !