केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांना देशातील तब्बल ८६ टक्के शेतकर्‍यांचा होता पाठिंबा !

नवी देहली – केंद्राकडून वर्ष २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देशातील तब्बल ८६ टक्के शेतकर्‍यांचा म्हणजे ३ कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांचा पाठिंबा होता, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने बनवलेल्या समितीने तिच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल १ वर्षापूर्वीच न्यायालयाला सुपूर्द करण्यात आला होता; परंतु त्यातील माहिती आता समोर आली आहे. ३ कृषी कायद्यांना पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने केंद्राला हे तीनही कायदे रहित करावे लागले. आता वरील अहवाल समोर आल्याने या संपूर्ण प्रकरणामध्ये काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी चर्चा होत आहे. आता वेळ निघून गेल्याने या अहवालाचा फारसा उपयोग होणार नाही, असेही म्हटले जात आहे.

१. तीन कृषी कायद्यांना शेतकर्‍यांचा व्यापक विरोध होत असल्याचे पाहून जानेवारी २०२० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ४ वरिष्ठ आणि प्रतिष्ठित अभ्यासकांची समिती नेमून या कायद्यांचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते.

२. समितीचे म्हणणे आहे की, बहुसंख्य शेतकर्‍यांचा केंद्राकडून सिद्ध करण्यात आलेल्या या कायद्यांना संपूर्ण पाठिंबा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

३. शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामध्ये देशविरोधी खलिस्तानी शक्ती, जिहादी आणि फुटीरतावादी यांचाच भरणा अधिक होता, असे नंतर समोर आले होते; परंतु त्यांच्या विरोधाला झुकून शेवटी केंद्राला शेतकर्‍यांच्या हितासाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्यांना रहित करावे लागले होते.

४. बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कृषी कायद्यांना पाठिंबा होता, ही मोठी बातमी इंग्रजी भारतीय प्रसारमाध्यमांतील केवळ ‘बिझनेस स्टँडर्ड’, ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘ऑपइंडिया’ यांनीच त्यांच्या वृत्त संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली आहे.