जनताद्रोही कायदा करून जनतेची लूट करणार्‍या साम्यवादी केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !

नवी देहली – मंत्र्यांकडून केवळ २ वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी कर्मचार्‍यांना आजन्म निवृत्तीवेतन देण्यात येत असल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केरळमधील माकप आघाडी सरकारला ‘तुमच्या राज्यात पुष्कळ पैसा आहे’ अशा शब्दांत फटकारले.

2 साल मंत्री की चाकरी, पेंशन जीवन भर की: केरल की विजयन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, कहा- आपके राज्य मे बहुत पैसा है#Kerala #SupremeCourt https://t.co/gRZX7DGWjK

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) March 15, 2022

राज्यातील मंत्री प्रत्येक २ वर्षांत २० हून अधिक लोकांची खासगी नियुक्ती करू शकतात. २ वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या या कर्मचार्‍यांना नंतर आजन्म निवृत्तवेतन घेण्याचा अधिकार मिळतो. २ वर्षांनंतर दुसरे लोक त्यांची जागा घेतात आणि त्यांनाही नंतर निवृत्तीवेतन मिळते. १ मंत्री त्याच्या कार्यकाळात ४५ ते ५० जणांना अशा प्रकारे नियुक्त करतो. हे कर्मचारी नंतर संबंधित पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनतात. अशा प्रकारचा नियम देशात अन्य कुठेही नाही. याविषयी राज्याचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी आवाज उठवला होता. वर्ष १९९४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने हा कायदा बनवला होता. त्यानंतर आलेल्या माकप आघाडी सरकारने तो कायम ठेवला. सध्याही याच पक्षाची सत्ता आहे.