श्री काशी विश्वनाथ मंदिराच्या न्यायालयीन वादाविषयीची नियमित सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २९ मार्चपासून चालू झाली आहे. न्यायालयात नक्की काय चालले आहे, याची खरी माहिती जनतेला असायला हवी. ‘जनमत’ भारतात आता कळीचे सूत्र झाले आहे. म्हणूनच आपण सजग नागरिक म्हणून या वादाविषयी जरा समजून घेऊ.
वारंवार होणार्या दगडफेकीच्या घटना म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेची एैशीतैशीच !
मुसलमानबहुल भागांतून हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुकांवर होणारी आक्रमणे कायमची रोखा !
देशात धर्मांतरविरोधी कायदा नसल्याने हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा उघडपणे प्रयत्न केला जात आहे आणि त्याला हिंदू बळी पडत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ हा कायदा करावा !
संपकरी एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे, यासाठी ७ वेळा आवाहन करण्यात आले. यापुढे मात्र जे कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीची आवश्यकता नाही, असे आमचे मत आहे. ते शिक्षेस पात्र आहेत.
गुन्हेगारांना कायद्याचे भय न वाटण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून त्यामध्येही सुधारणा करायला हवी, असे जनतेला वाटते. ही सर्व प्रक्रिया तत्त्वनिष्ठपणे आणि प्रामाणिकपणे केली, तरच देशातील भ्रष्टाचार अन् गुन्हेगारी संपेल, हे नक्की !
या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत.
कर्नाटक राज्यातील ‘कर्नाटक धार्मिक संस्थान आणि धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम २०२२’च्या नियम १२ नुसार हिंदूंच्या धार्मिक स्थळाजवळ असलेली भूमी अहिंदूंना दिली जाऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री धामी यांचा स्तुत्य निर्णय ! भाजपशासित प्रत्येक राज्याने हा निर्णय घ्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे.
स्वतःला निधर्मी म्हणवणारी काँग्रेस धर्मांतरबंदी कायद्याला विरोध करते, हे लक्षात घ्या ! यावरून काँग्रेसचा निधर्मीवाद किती ढोंगी आहे, हे स्पष्ट होते !