परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक अन्वेषणाचा गृहविभागाचा आदेश !

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील गंभीर आरोप आणि राज्यशासनाला न्यायालयात प्रतिवादी करणे, हे अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग आहे का ? याविषयी परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक अन्वेषणाचा गृहविभागाचा आदेश !

सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली !

आरोप करणारा तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता; पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा उजवा हातच (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे तुम्हा दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे.

पाकमध्ये आतंकवाद्यांकडून न्यायमूर्तींसह तिघांची हत्या

पाकच्या आतंकवादविरोधी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आफताब आफ्रिदी हे त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत पेशावर-इस्लामाबाद या मार्गावरून जात असतांना आतंकवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला.

भारतीय सैन्याच्या भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा संशय

राजकारण्यांचा भ्रष्टाचाराचा दुर्गुण आता सैन्यालाही लागणे लज्जास्पद !

३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी विधीमंडळ समिती घोषित

राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी १६ आमदारांच्या विधीमंडळ समितीची घोषणा वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत केली.

‘जैश-उल-हिंद’च्या नावाने टेलीग्रामवरून आलेला स्फोटके ठेवल्याचे दायित्व घेणारा संदेश तिहार कारागृहातून !

मुकेश अंबानी यांच्या अँटीलिया निवास्थानाच्या बाहेर स्फोटके ठेवल्याचे दायित्व घेतल्याचा संदेश तिहार कारागृहातून आल्याचे समोर आले.

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणातील २ खासगी दावे न्यायालयाने फेटाळले

पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी लष्कर न्यायालयात नोंद करण्यात आलेले दोन्ही खासगी दावे न्यायालयाने फेटाळले आहेत.

आनेवाडी आणि खेड-शिवापूर येथील पथकर नाक्यावर बनावट देयके देऊन फसवणूक

कर्मचारी कोट्यवधींचा महसूल बुडवेपर्यंत कोणालाही कसे लक्षात आले नाही ?

शासनाकडून पोलीस महासंचालकांना पत्र जाऊनही अद्याप कारवाई नाही !

श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.

(म्हणे) ‘लोकशाहीवरील आक्रमणे !’

यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !