सिंधुदुर्ग : ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मसुरे केंद्र शाळेत शिक्षक देण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन
प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट !
…तर सुनावणीचे वेळापत्रक आम्ही ठरवून देऊ !-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. नियमित सुनावणी घेऊन याविषयीचा निर्णय पूर्ण करायला हवा. ‘नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ’, असे अध्यक्ष म्हणू शकत नाहीत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इंग्रजी फलकांना काळे फासण्याची मनसेची चेतावणी !
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत नागरिकांत स्वभाषा आणि स्वधर्म यांविषयीचा अभिमान निर्माण न केल्यानेच सर्वत्र इंग्रजीकरण झाले आहे. स्वभाषा आणि स्वधर्म यांविषयी अभिमान नसलेल्या नागरिकांत राष्ट्राभिमानही निर्माण होत नाही, हे जाणा !
कोल्‍हापूर जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा ग्रामस्‍थांकडून निषेध
मुश्रीफ यांच्‍या विधानाच्‍या विरोधात गावांमध्‍ये संतप्‍त प्रतिक्रिया उमटली आणि त्‍याचा निषेध करत संभाव्‍य हद्दवाढीला विरोध करत १८ गावांमध्‍ये १२ ऑक्‍टोबरला कडकडीत बंद पाळण्‍यात आला.
गरबा खेळायला येणारे हिंदूच हवेत ! – नितेश राणे, आमदार, भाजप
नवरात्रोत्‍सव आणि गरबा खेळायला येणारे हिंदूच हवेत. आयोजकांनी येणार्‍यांचे आधारकार्ड पडताळूनच त्‍यांना प्रवेश द्यावा.
Benjamin Netanyahu : आमच्या शत्रूंच्या अनेक पिढ्या अनेक दशके लक्षात ठेवतील, अशी किंमत वसूल करू !
ज्याप्रमाणे इस्लामिक स्टेटला पराभूत करण्यासाठी जगातील शक्तींनी एकजूट केली, त्याचप्रमाणे जगातील विविध देशांनी हमासचा पराभव करण्यासाठी इस्रायलला साथ दिली पाहिजे.
कॅलिफोर्नियाच्या (अमेरिका) गव्हर्नरने नकाराधिकार वापरून हिंदुविरोधी विधेयक रोखले !
कॅलिफोर्निया राज्याचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूसम यांनी त्यांचा नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून जातीभेद विरोधाचे नाव देऊन प्रत्यक्षात हिंदुविरोधी विधेयक रोखले.
कामावर विलंबाने येणार्‍या अधिकार्‍यांचे पुष्‍पगुच्‍छ देऊन स्‍वागत !
मुख्‍य अधिकारी आणि कर्मचारी कामावर विलंबाने येतात, हे प्रशासनाला लज्‍जास्‍पदच आहे. अशांवर वेतन कपात, बढती रोखणे अशा शिक्षा करून तरीही सुधारणा न दिसल्‍यास त्‍यांना बडतर्फ करावे !
नमन कलावंतांचे उर्वरित प्रस्ताव शासनाने तातडीने संमत करावेत !
नमन कलावंतांचे १९२ प्रस्ताव संमत झाले होते. अजूनही रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तालुक्यांतील नमन कलावंतांचे ३४० प्रस्ताव उशिरा पोचल्यामुळे संमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शासन आदेश डावलून ठेकेदारांकडून अवैध टोलवसुली !
आदेश डावलणार्‍यांवर इतके वर्षांत शासनाने कारवाई का केली नाही ? या टोलवसुलीचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही, तर मग कुणाकडे जातो ?