…तर सुनावणीचे वेळापत्रक आम्ही ठरवून देऊ !-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

शिवसेनेच्या आमदार पात्रतेविषयी सुनावणीच्या विलंबावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे !

मुंबई – महाराष्ट विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १६ ऑक्टोबरपर्यंत आमदारांच्या पात्रतेविषयीचे वेळापत्रक घोषित केले नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदार पात्रतेच्या सुनावणीला होणार्‍या विलंबाविषयी कालमर्यादा निश्‍चित करून घेण्याचे आवाहन केले. १३ ऑक्टोबर या दिवशी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यापुढे ही सुनावणी झाली. या वेळी सुनावणीची कालमर्यादा निश्‍चित करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले.

१. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या वतीने अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली, तर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची बाजू अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडली.

२. विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून सुनावणीसाठी विलंब केला जात असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘‘कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की, ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत ? सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत विलंब करणे, हा असू नये. ‘हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळत आहे’, हे विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कृतीतून दाखवायला हवे. जून मासापासून काय घडले आहे ? हा गोंधळ असता कामा नये.

विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. नियमित सुनावणी घेऊन याविषयीचा निर्णय पूर्ण करायला हवा. ‘नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ’, असे अध्यक्ष म्हणू शकत नाहीत. आम्ही १४ जुलै २०२३ या दिवशी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते; पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर २ मासांत निर्णय घ्यावा’, असे आम्हाला अपरिहार्यतेने सांगावे लागेल. अशा महत्त्वाच्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्‍वास निर्माण करायला हवा. याविषयीचा निर्णय महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा.’’