सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > शासन आदेश डावलून ठेकेदारांकडून अवैध टोलवसुली !

शासन आदेश डावलून ठेकेदारांकडून अवैध टोलवसुली !

मुंबई, ९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे १५, तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे ५० हून अधिक टोलनाके कार्यरत आहेत. या टोलनाक्यांवर जीप, कार, एस्.टी. महामंडळाच्या गाड्या यांसह व्यावसायिक वाहनेतर हलकी वहाने यांना टोलमाफी देण्याचा वर्ष २०१५ चा शासनाचा आदेश आहे. शासनाच्या या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून गेली ८ वर्षे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे जे रस्ते ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर देण्यात आले आहेत, त्या टोलनाक्यांवर ठेकेदारांकडून शासन आदेश डावलून व्यावसायिकेतर खासगी चारचाकी वाहनांकडून अवैधपणे टोलवसुली चालू असल्याचे समोर येत आहे.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रात टोलवसुलीमध्ये सर्वांत मोठा घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप केला. याविषयी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी प्रश्‍न विचारला असता त्यांनी राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर खासगी वाहनांना टोलमाफी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.

याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ च्या प्रतिनिधीने माहिती घेतली असता ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या रस्त्यांवर मात्र ठेकेदारांकडून अवैधपणे टोलवसुली केली जात आहे’, असे लक्षात आले. ‘सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सध्या असलेल्या १५ टोलनाक्यांवर मात्र खासगी वाहनांकडून टोल घेतला जात नाही’, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका अधिकार्‍यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला दिली.

मागील ८ वर्षे चालू आहे अवैध टोलवसुली !

वर्ष २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३८ पैकी ११, तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ५३ पैकी १ असे एकूण १२ टोलनाके ३१ मे २०१५ च्या मध्यरात्री १२ पासून बंद करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उर्वरित २६, तर राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या २६ अशा एकूण ५३ टोलनाक्यांवर कार, जीप आणि एस्.टी. महामंडळाच्या गाड्या यांना सूट देण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

  • आदेश डावलणार्‍यांवर इतके वर्षांत शासनाने कारवाई का केली नाही ?
  • या टोलवसुलीचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही, तर मग कुणाकडे जातो ?

नूतन लेख