शाकाहारी भोजनाच्या पटलावर मांसाहार करणार्या विद्यार्थ्याला १० सहस्र रुपयांचा दंड !
शैक्षणिक संस्थेतील नियमांचा भंग करणार्यांना अशाच प्रकारे शिक्षा करायला हवी !
गोवा : मडगाव येथे अस्वच्छ वातावरणात असलेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या अन्नपदार्थ उत्पादन केंद्रावर धाड
या केंद्राची यापूर्वीही तपासणी करण्यात आली होती आणि अन्नपुरवठा व्यवसाय करणार्यांना स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि २९ सप्टेंबरला पुन्हा तपासणी केली असता ते त्याच अस्वच्छ परिस्थितीत कार्यरत आढळले.
इस्लामी देश इंडोनेशियामध्ये डुकराचे मांस असलेला पदार्थ खाणार्या हिंदु महिलेला २ वर्षांचा कारावास !
हिंदूबहुल भारतात गोमांस खाणार्यांना अशी शिक्षा कधी होणार ?
लव्ह जिहादविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत मध्यप्रदेशात पहिली शिक्षा !
देशभरात फोफावलेल्या आणि हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या लव्ह जिहादवर परिणामकारक आळा घालण्यासाठी २० वर्षांच्या शिक्षेपेक्षा फासावर लटकावण्याची शिक्षाच आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
देवस्थानच्या व्यवहारासंबंधी माहिती न देणार्या २ अधिकार्यांना गोवा माहिती आयोगाकडून दंड
एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.
लोकसेवकांच्या संरक्षणासाठीच्या भादंवि. ३५३ (अ) चा दुरुपयोग, विधेयकात पालट होणार !
लोकसेवकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या भारतीय दंड विधान ३५३ (अ) चा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे याविषयी सुधारित विधेयक आणावे, अशी मागणी २६ जुलै या दिवशी विविध पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत केली.
पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणाच्या विरोधात कायदा आणला जाईल ! – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याची स्वीकृती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली; मात्र या विरोधात कारवाईसाठी वर्ष १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्यांना केवळ ५०० रुपयांचाच दंड आहे.
सिंधुदुर्ग : आंबोली धबधबा परिसरात कायदा मोडणार्यांवर कारवाई होणार !
पर्यटकांकडून ‘उपद्रव शुल्क’ वसूल करण्यात येणार आहे. हे शुल्क वसूल करतांना कोणत्याही व्यक्तीने अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर ‘शासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणला’; म्हणून फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात येईल.
आवश्यकता भासल्यास अबकारी घोटाळ्याचे अन्वेषण दक्षात खात्याकडे सोपवणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, गोवा
या घोटाळ्याची खात्याअंतर्गत चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कुणाचीही गय केली जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
केंद्रशासनाकडे ट्वीट्स प्रतिबंधित करण्याचा आणि खात्यांवर बंदी घालण्याचा अधिकार !
‘लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा आम्ही मोठे आहोत’, अशी मग्रुरी असणार्या ट्विटरला न्यायालयाची चपराक !