केंद्रशासनाकडे ट्वीट्स प्रतिबंधित करण्याचा आणि खात्यांवर बंदी घालण्याचा अधिकार !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – ट्विटरने केंद्रशासनाच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्रशासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवणे आणि संबंधित खात्यांवर प्रतिबंध लादणे यांसंबंधीचा आदेश ट्विटरला दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात ट्विटरने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, ट्विटरने केलेल्या याचिकेला कोणताच आधार नसून केंद्रशासनाला ट्वीट्स प्रतिबंधित (ब्लॉक) करण्याची आणि खात्यांवर बंदी आणण्याचा अधिकार आहे. या वेळी न्यायूमूर्ती कृष्ण एस्. दीक्षित यांच्या खंडपिठाने ट्विटरवर ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. ४५ दिवसांच्या आत तो भरण्याचा आदेश देण्यात आला असून समयमर्यादेत ती रक्कम भरली गेली नाही, तर प्रतिदिन ५ सहस्र रुपयांप्रमाणे अतिरिक्त दंडही ट्विटरला भरावा लागणार आहे.

Karnataka HC dismisses Twitter’s plea challenging Centre’s blocking orders & charges a Rs 50 lakh fine on the microblogging platform.

Here’s what Union Minister @Rajeev_GoI told @pragyakaushika over this.

Watch as @kritsween shares more details. pic.twitter.com/5tbSJXvz2j

— TIMES NOW (@TimesNow) June 30, 2023