हानीग्रस्त द्राक्ष उत्पादकांना भरपाई ! – कृषीमंत्री दादा भुसे
निधी वितरणासाठी महसूल विभागाची कार्यवाही चालू आहे, त्यांना भरपाई मिळेल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसेभत दिली.
शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी मिळण्यासाठी मविआचे आंदोलन
शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे आदी मागण्यांसाठी १२ मार्च या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले.
‘PM Kisan List. APK’ या लिंकचा वापर न करण्याचे शेतकर्‍यांना आवाहन
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी.एम्. किसान योजना) कृषी विभागाद्वारे राबवण्यात येते. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या भ्रमणभाषवर ‘PM Kisan List. APK’ किंवा ‘Pm Kisan APK’ या लिंकचा संदेश येतो.
शेअर बाजारात येणारे महावितरण देशातील पहिले वीज आस्थापन ठरेल ! – देवेंद्र फडणवीस
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्रात ‘ऊर्जा क्रांती’ची घोषणा !
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा १९ वा हप्ता शेतकर्‍यांना मिळणार
या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण जिल्ह्यातील सर्व नागरी सेवा केंद्रांवर https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे करण्यात येणार आहे.
गायरान भूमीवर होणार्‍या सौरऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध !
खटाव तालुक्यातील पुसेसावळी येथील गट क्रमांक ३२५ मधील १६ हेक्टर गायरान भूमीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांना ५९२ कोटी ३४ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य
अतीवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, वादळी वारा आणि गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी अन् अन्य घटकांना राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसाहाय्य घोषित केले होते.
उपमुख्‍यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्‍याकडून अर्थसंकल्‍पाचे स्‍वागत
यातून महाराष्‍ट्राच्‍या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्‍पातून महाराष्‍ट्रातील पायाभूत प्रकल्‍पांसाना भरीव निधी मिळाला असून त्यासाठी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांचे आभार.
शेतकर्‍यांना फळपीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यास २६ जानेवारीला आत्मदहन करणार ! – आंबा बागायतदार संघटना, सिंधुदुर्ग
शेतकर्‍यांसह प्रशासनालाही विमा आस्थापन जुमानत नसेल, तर सरकारने याची नोंद घेऊन विमा आस्थापनाला समजेल, अशाप्रकारे आवश्यक ती पाऊले उचलली पाहिजेत !
बाजार समित्यांची उपयुक्तता संपल्याने शासनाने त्या विसर्जित कराव्यात ! – मोहन गुरनानी, सभापती, महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटना चेंबर
पूर्वीच्या शेतकर्‍यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी बाजार समित्यांची आवश्यकता होती. आता तशी कोणतीच आवश्यकता नाही. याउलट त्याचा अकारण बोजा स्थानिक प्रशासनावर पडत आहे. बाजार समित्यांसाठी भूमी, त्यासाठी लागणारी इमारत, मनुष्यबळ यांवरही अकारण व्यय होत आहे.