सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ‘केवायसी’ची मुदत वाढवून पैसे देणार ! – अनिल पाटील, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

शेतकर्‍यांनी ‘केवायसी’ची मोेहीम प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना पैसे मिळाले नव्हते.

११ जुलै या दिवशी झाडाणी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी !

महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन स्थानिक शेतकर्‍यांना फसवून आयुक्त वळवी आणि त्यांचे नातेवाईक यांनी घेतली आहे, अशा अनेक तक्रारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत.

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर विरोधकांची निदर्शने !

आमदारांनी हातात दुधाची बाटली आणि टाळ हातात घेऊन ‘रामकृष्ण हरी, दुधाला भाव तरी द्या रे’, ‘रामकृष्ण हरी, शेतकरी फिरतोय दारोदारी’ अशा घोषणा देत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली.

दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : अमली पदार्थ विक्रेत्यांना अटक !; पतीकडून पत्नीवर चाकूने आक्रमण !…

राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंतर्गत वरूड येथे तलाठी तुळशीराम कंठाळे यांनी अर्जदार महिलांकडून पैसे घेतले. या प्रकरणी तलाठ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.

पावसात हानी झालेले शेतकरी आणि बागायतदार यांना शासन साहाय्य करणार ! – अनिल पाटील, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

महाराष्ट्रात या वर्षी जानेवारी ते मे या काळात पाऊस पडला. या वेळी हानी झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. पंचनाम्यानुसार २ लाख ९१ सहस्र ४३३ हेक्टर शेतीतील शेतपिकांची हानी झाली आहे.

शेतकरी महिला बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा !

अशा आर्थिक घोटाळ्यांवर सरकारने नियंत्रण आणायला हवे !

जुलैपर्यंत ९० लाख ४८ सहस्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात २ सहस्र रुपये जमा ! – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री

‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील ९० लाख ४८ शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २ सहस्र रुपये जमा होणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्रात १ सहस्र ८४५ कोटी १७ लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला जाणार आहे.

सातारा येथे साखर कारखान्यांसाठी ऊस तोडणी वाहतूक आणि दलाली यांचे एकच दरपत्रक !

सातारा जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या एकत्रित बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ऊस तोडणी वाहतूक आणि दलाली यांच्या (कमिशनच्या) एकाच निश्चित दरपत्रकास एकमुखी अनुमती देण्यात आली.

१ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी, तर १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला केवळ २ टक्के व्याज

सिंधुदुर्गातील शेतकर्‍यांना व्याज सवलत योजनेचा लाभ देण्याचा बँकांना आदेश

संपादकीय : शेतीप्रधान देशातील मागास शेतकरी !

शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांचा भविष्यात त्यांना त्याचा काय लाभ झाला, याकडे सरकारने लक्ष दिल्यास त्यातून छोट्या-मोठे सर्व शेतकरी आणि शेती यांची गुणवत्ता वाढू शकेल.