शेअर बाजारात येणारे महावितरण देशातील पहिले वीज आस्थापन ठरेल ! – देवेंद्र फडणवीस

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्रात ‘ऊर्जा क्रांती’ची घोषणा !

श्री. अरविंद पानसरे, मुंबई

मुंबई, ७ मार्च (वार्ता.) – ऊर्जाक्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करत आहे. मागील २ वर्षांत केंद्रशासन आणि खासगी क्षेत्रातील उत्कृष्ट संस्था यांकडून महावितरणला २१ पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ‘इंडिया चेंबर कॉमर्स’, ‘स्मार्ट ग्रीन फोर्स’, ‘स्कॉच ॲवार्ड’ यांसारख्या उत्कृष्ट पारितोषिकांचा समावेश आहे. शासनाचे सहकार्य लाभले, तर भविष्यात महावितरण आस्थापन शेअर बाजारात प्रवेश करेल. शेअर बाजारात येणारे महावितरण हे देशातील पहिले वीज आस्थापन ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील उद्गार काढले. ‘शेतकर्‍यांकडून वीजदेयकाचे पैसे न आल्यामुळे राज्यावर ७५ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज आहे; मात्र यामध्ये सुधारणा होईल’, असे ते या वेळी म्हणाले.

वर्ष २०३० पर्यंत ५२ टक्के वीज अपारंपरिक वीज !

सध्या राज्यातील एकूण वीजवापरातील ३६ टक्के वीज अपारंपरिक आहे. केंद्रशासनाच्या विकसित भारत योजनेच्या अंतर्गत वर्ष २०३० पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनातील ५२ टक्के वीज अपारंपरिक असेल. यासाठी राज्यशासनाने एकूण ४५ सहस्र मेगावॅट विजेचे करार केले आहेत. देशाच्या एकूण डेटा निर्मितीपैकी ६५ टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्राची आहे. येत्या काळात डेटा प्रकल्पांना हरित प्रकल्पांतून वीज देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

येत्या काळात विजेचे दर अल्प होतील !

२० वर्षांचा आढावा घेतल्यास प्रतिवर्षी विजेचा दर ९ टक्क्याने वाढत आहे; मात्र अपारंपरिक विविध वीजेच्या योजनांमुळे पुढील ५ वर्षांत विजेच्या दरामध्ये १ लाख १३ सहस्र कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात घरगुती ग्राहकांचे वीजदेयकाचे दर अल्प होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील दीडकोटी ग्राहकांना वीजदेयकापासून मुक्ती !

प्रधानमंत्री सूर्यघर विनामूल्य वीज योजनेच्या अंतर्गत ० ते १०० युनिट विजेच्या वापर असलेल्या ग्राहकांची संख्या दीड कोटी आहे. या सर्व ग्राहकांना वीजदेयक येणार नाही. ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या १ लाख ३० सहस्र अनुदान देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.