ब्रिटनमधील कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा भारतात ६ जणांना संसर्ग
ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा प्रकार आढळून आल्यानंतर संपूर्ण जगात पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नव्या प्रकाराच्या कोरोनाचे संक्रमण झालेले ६ रुग्ण भारतात आढळले आहेत.
ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा प्रकार आढळून आल्यानंतर संपूर्ण जगात पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नव्या प्रकाराच्या कोरोनाचे संक्रमण झालेले ६ रुग्ण भारतात आढळले आहेत.
ब्रेग्झिट ही युरोपीय देशांसाठी चिंतेची गोष्ट असली, तरी भारताला पारतंत्र्यातील अन्यायाच्या जखमा भरण्यासाठी नियतीने दिलेली मोठी संधी आहे. युरोपीय देशांवर आलेला हा नियतीचा फेरा आहे. त्यांनी जी कर्मे केली, त्यांची फळे ते आज या समस्यांच्या रूपातून भोगत आहेत !
पुढील १० वर्षेतरी कोरोनाचा विषाणू आपल्यासमवेतच रहाणार आहे, असे विधान बायोटेक आस्थापनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उगुर साहिन यांनी केले आहे. कोरोनाविषयी एका व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये साहिन यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.
असे हिंदूंच्या संतांच्या सामाजिक माध्यमांवरील खात्याविषयी झाले असते, तर प्रसारमाध्यमांनी त्यांची हेटाळणी करत अपकीर्ती केली असती; मात्र अन्य धर्मियांच्या धर्मगुरूंविषयी प्रसारमाध्यमे ढोंगी निधर्मीवादाचा बुरखा घालून पत्रकारिता करतात !
ब्रिटनमध्ये नव्या प्रकारचा कोरोना विषाणू आढळला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे तिथे दळणवळण बंदी अधिक कडक करण्यात आली आहे. हा ‘स्ट्रेन’ (विषाणू) नियंत्रणाबाहेर असल्याचे तेथील प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे युरोपीय देश सतर्क झाले आहेत.
पाकमधील २२ कोटी मुसलमांना आतंकवादी संबोधल्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दखल घेतली जाते; मात्र भारतात १०० कोटी हिंदूंना वारंवार आतंकवादी संबोधले जाऊनही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणी अवाक्षरही काढत नाही !
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
मुसलमानबहुल चेचन्यामध्ये कोणत्या मानसिकतेचे लोक आहेत, हे लक्षात येते ! जगात असे किती ठिकाणे आहेत, याचा विचार करून त्यांना बहिष्कृत करण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
देहलीत चालू असलेले शेतकर्यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !