ब्रेग्झिटचे पडसाद !

ब्रिटन युरोपीय महासंघातून ३१ जानेवारी २०२० या दिवशी बाहेर पडला. त्यालाच ‘ब्रेग्झिट’ (‘ब्रिटन एग्झिट’) हे नाव पडले. सध्या त्याचा ‘ट्रान्सिशन’ काळ चालू आहे. ‘ब्रेग्झिट’पूर्वी आणि नंतरही ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर त्याची अन् महासंघाची नेमकी कशी स्थिती असेल ?, याविषयी गोंधळ होता. तो अद्यापही आहे; मात्र किमान आर्थिक, व्यापारी स्तरावर तरी तो दूर करण्याचा एका ऐतिहासिक व्यापारी करारान्वये प्रयत्न केला आहे. या करारानुसार ब्रिटन ३१ डिसेंबरपासून युरोपीय महासंघाच्या व्यापारी नियमांतून बाहेर पडेल. ब्रिटन युरोपीय महासंघाचा गत ४७ वर्षांपासून सदस्य होता. त्यापूर्वी तो स्वतंत्र होता. ‘ब्रेग्झिट’ होण्यासाठी सार्वमत घेण्यात आले होते. २ पंतप्रधानांना त्यागपत्र द्यावे लागले होते. निम्म्याहून अधिक जनता ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने होती, तर उर्वरित विरोधात होती.

‘ब्रेग्झिट’ का घडले ?

‘ब्रेग्झिट’ का झाले, हे सुद्धा जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ब्रिटन अथवा ‘ग्रेट ब्रिटन’ हा भारत आणि अन्य देशांवर राज्य करतांना वैभवाच्या शिखरावर होता. एका छोट्या देशाने जगातील अनेक देशांवर स्वत:ची पकड मिळवली होती. त्यात भारतासारख्या वैभवशाली देशाला लुटून तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला. जेव्हा पारतंत्र्यात असणारे देश बलवान झाले आणि त्यांनी ब्रिटनची सत्ता झुगारून दिली, तेव्हा बहुतांश देश स्वतंत्र झाले. त्यामुळे जगातून ब्रिटनचा बराचसा प्रभाव अल्प झाला. ‘ज्यांच्या क्षितिजावरील सूर्य कधी मावळत नाही’, असे ब्रिटनचे वर्णन केले जायचे. ब्रिटनचे युरोपातील देशांमध्ये स्वतंत्र अस्तित्व असतांना वर्ष १९७३ मध्ये तो ‘युरोपीय युनियन’मध्ये सहभागी झाला. आता वर्ष २०२० मध्ये सदस्यत्व सोडण्यापर्यंतचा प्रवास झाला आहे. युरोपीय युनियनमधील अनेक देशांना सध्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्याशी व्यापार-उदिम करण्यात आता पूर्वीसारखा लाभ राहिलेला नाही, हे ब्रिटनने हेरले आहे. युरोपीय युनियनमध्ये राहून स्वतःचा लाभांश अल्प करून घेण्यापेक्षा ब्रिटनने वेगळी चूल मांडण्याचे ठरवले. त्यातच मुक्त धोरणामुळे गेल्या दशकात युरोपातील अनेक जण ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झाले. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला. प्रश्‍न गहन झाला, तो इसिस या आतंकवादी संघटनेच्या उदयानंतर ! इसिसच्या क्रूरतेमुळे मध्य पूर्वेतील अनेक देशांतील नागरिकांनी युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेण्यासाठी प्रयत्न केला. युरोपीय महासंघाने आणि त्यातही जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्ष अँजेला मर्केल यांनी शरणार्थींना स्थान देण्यासाठी पुढाकार घेतला. परिणामी लाखोंच्या संख्येने शरणार्थींनी युरोपातील देशांमध्ये आश्रय घेतला. यामध्ये जिहादींना युरोपातील मुक्त वातावरणाची भुरळ पडली. तेथील महिलांवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आले, महिलांच्या छेडछाडीचे प्रकार वाढले. जर्मनीत हे प्रकार अधिक झाल्याने जर्मनीतील लोकांनी ठिकठिकाणी उठाव केला. स्वीडनमध्येही जिहाद्यांनी दंगल केली. स्वीडनसारख्या शांत देशात ही पहिलीच दंगल होती आणि शरणार्थींचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला.

भारताचे महत्त्व वाढणार !

ब्रिटनमध्ये आधीच धर्मांधांचे प्राबल्य किती झाले होते, हे धर्मांधांनी काढलेल्या एका मोर्च्याची छायाचित्रे सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित झाल्यावर लक्षात आले. ‘इस्लामला विरोध करणार्‍यांना ठार करा’, ‘इस्लामला विरोध करणार्‍यांचे गळे चिरा’, अशी भयावह घोषवाक्ये असलेले फलक घेऊन धर्मांध ब्रिटनच्या रस्त्यावर दिसले. यामध्ये मोठ्या संख्येत बुरखाधारी महिला होत्या. तेथे ब्रिटीश पोलीस हतबलपणे सर्व पहात होते, असे दिसले, तरी नंतरचे निर्णय कठोरतेने घेतले गेले. पाकचे नागरिक अथवा धर्मांध भारतविरोधी घोषणा अथवा निदर्शने करतांना कोणत्याही स्तराला गेले, तरी त्यांच्यावर कारवाई होतांना दिसत नाही. परिणामी त्यांचे फावते. शरणार्थींमुळे वाढलेल्या आतंकवादाचा प्रश्‍न ब्रिटनने गांभीर्याने घेतला. त्या राष्ट्रहितैषी निर्णयातून भारतानेही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.

उदारमतवादी दृष्टीकोन बाळगणार्‍या युरोपीय महासंघाची भूमिका एकेकाळी जगावर धूर्तपणे राज्य करणार्‍या ब्रिटनला न पटणे यामध्ये वावगे काही नाही. हा उदारमतवाद आतंकवादाच्या रूपात त्यांच्या मुळावर उठू शकतो. भारताच्या दृष्टीने युरोपीय महासंघाने नेहमी भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. भारतासारख्या विशाल देशावर टीका करण्यात महासंघ आघाडीवर होता. त्याला भारताची मोठी बाजारपेठ हवी; पण भारताचे वाढलेले प्रस्थ नको. भारताच्या दृष्टीने ब्रिटनची आता स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल चालू झाली, असे म्हणावे लागेल. नव्या व्यापारी करारामुळे व्यापाराचे नियम पालटणार असले, तरी काही काळ ब्रिटनला संघर्ष करावा लागणार आहे. सध्या २७ देश युरोपीय महासंघाचे सदस्य आहेत. यापूर्वी अन्य कारणांमुळे ३ देश महासंघातून बाहेर पडले आहेत. नॉर्वेसारखे काही संपन्न देश तर युरोपीय महासंघाचे सदस्यही झालेले नाहीत. त्यांना ‘महासंघात गेलो, तर त्यांच्यावर अन्याय होईल’, असे वाटते, तसेच ‘त्यांचे महत्त्व अल्प होईल’, अशी असुरक्षितता वाटते. ब्रिटनचे अनुकरण करून अन्य अनेक देशही महासंघातून बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून महासंघाचेच महत्त्व न्यून होणार यात शंकाच नाही.

युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर या देशांना मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. एकीकडे युरोपीय देशांना घरघर लागली आहे, आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत; दुसरीकडे आशियायी देशांचा विचार करता भारताचे सामर्थ्य वाढत आहे. चीनसारख्या अतीमहत्त्वाकांक्षी देशाकडे कुणी मित्रराष्ट्र म्हणून किंवा व्यापारातील सहयोगी म्हणून पहात नाही. भारत याला अपवाद आहे. पुढील काळात व्यापारी संबंध वाढवण्यासाठी युरोपीय देशांना भारत ही मोठी उपलब्धी आहे. अशा वेळी भारतानेही मुत्सद्दी पावले उचलून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचा दबदबा निर्माण करावा. ब्रेग्झिट ही युरोपीय देशांसाठी चिंतेची गोष्ट असली, तरी भारताला पारतंत्र्यातील अन्यायाच्या जखमा भरण्यासाठी नियतीने दिलेली मोठी संधी आहे. युरोपीय देशांवर आलेला हा नियतीचा फेरा आहे. त्यांनी जी कर्मे केली, त्यांची फळे ते आज या समस्यांच्या रूपातून भोगत आहेत !