
‘ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारासाठी २३ सहस्र १३७ स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असून त्यांना १५ सहस्र २०९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते. विदेशातून हा पैसा उपलब्ध होतो. या स्वयंसेवी संस्था यातील १० टक्के रक्कम स्वतःसाठी तर ९० टक्के रक्कम चर्चसाठी वापरतात. धर्मांतराची समस्या रोखायची असेल, तर केंद्र सरकारने अशा संस्थांना विदेशातून मिळणारे अर्थसाहाय्य तात्काळ खंडित करायला हवे.’
– डॉ. नील माधव दास, संस्थापक अध्यक्ष, तरुण हिंदू, झारखंड.
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
महाराष्ट्र शासनाकडून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना घोषित !
Corporate Jihad : धर्मांतरास नकार दिल्याने ‘Wipro’च्या हिंदु महिलेला नोकरीवरून काढले !
Temple Bonds : केंद्र सरकार ‘टेंपल बॉन्ड्स’ योजना आणणार !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळेच्या भूमीवर चर्चच्या अनधिकृत बांधकामावर बंदी घातली