खरेतर वर्ष २०१४ नंतरच मोदींनी या संकल्पनेला प्राधान्य द्यायला प्रारंभ केला होता. वर्ष २०१९च्या निवडणुकांपूर्वी या चर्चेने जोर धरला होता. तथापि निवडणूक आयोगाने ही संकल्पना त्वरित कार्यवाहीत आणणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.