ट्रुडो आणि आंदोलन !

कॅनडात ट्रकचालकांनी कोरोनाच्या लसीकरणाच्या विरोधात घालून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे देश ढवळून निघाला आहे. यातील मुख्य सूत्र म्हणजे देशाच्या राजधानीत या आंदोलकांनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्याच निवासस्थानावर धडक मोर्चा काढल्यामुळे ट्रुडो आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना अज्ञातस्थळी हालवण्यात आले आहे. आंदोलकांच्या भीतीमुळे एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानांना अशा प्रकारे ‘पळ’ काढावा लागणे, यावरून विकसित आणि प्रगत कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाक कापले गेले आहे. असो. याचा कॅनडाने विचार करावा. भारतियांसाठी महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे ट्रुडो यांचा आंदोलनाच्या सूत्रावरून उघड झालेला दुटप्पीपणा होय. मागील वर्षी भारतात शेतकर्‍यांनी हिंसक आंदोलन केले. या आंदोलकांना भेडसावत असलेल्या ‘समस्यां’विषयी कॅनडात बसलेले ट्रुडो चिंतित होते. ‘शांततेत चालू असलेल्या या आंदोलनाला कॅनडाचा पाठिंबा असेल’, असे ट्रुडो यांनी त्या वेळी म्हटले होते. भारतातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन हिंसक होते. या आंदोलनाला खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे सहकार्य आणि आर्थिक पाठबळ होते. हे सर्व असतांनाही त्याला ‘शांततेत चालू असलेले आंदोलन’ असे संबोधून ट्रुडो यांनी भारतियांचा घोर अवमान केला होता. भारतातील आंदोलनाच्या संदर्भात तावातावाने भूमिका मांडून स्वतःची ‘मानवी हक्कांचे ठेकेदार’, अशी प्रतिमा रंगवणारे ट्रुडो यांनी ट्रकचालकांना ‘अजिबात महत्त्वाचे नसलेले अल्पसंख्यांक घटक’ असे संबोधले. यामुळे तेथील ट्रकचालक खवळले. या आंदोलनात कुणाची बाजू खरी किंवा खोटी यात आम्हाला पडायचे नाही. तो कॅनडाचा अंतर्गत प्रश्न झाला; मात्र या आंदोलनाच्या वेळी ट्रुडो यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे ट्रुडो यांचे भारतविरोधी रूप उघड झाले. भारतात शेतकरी असल्याचे झूल पांघरून खलिस्तानी समर्थकांनी सरकारच्या विरोधात राळ उठवली. याचे पुरावेही आता समोर आले आहेत. या आंदोलनाला ट्रुडो यांनी पाठिंबा दर्शवत खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे एकप्रकारे समर्थन केले. हे आंदोलन करून जे कृषी कायदे हटवण्याची मागणी शेतकरी करत होते, त्याचे ट्रुडो यांना थोडे तरी ज्ञान होते का ? भारतात खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या साहाय्याने केलेले आंदोलन हे ‘शांततेत चालणारे’ आणि स्वतःच्या देशातील आंदोलन हे ‘हिंसक’, हे कसे ? केवळ ट्रुडोच नव्हे, तर पाश्चात्त्य देशांतील अनेक नेते हे भारताला वेगवेगळ्या सूत्रांच्या संदर्भात फुकाचे सल्ले देत असतात; मात्र स्वतःच्या देशात तशा प्रकारची समस्या येते, तेव्हा मात्र ते राष्ट्रहिताला प्राधान्य देतात. मागील काही वर्षे खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध ताणले आहेत. कॅनडात ट्रकचालक करत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो यांना आरसा दाखवण्याची संधी भारत सरकारला आहे. या संधीचा लाभ भारताने घ्यायला हवा.

कॅनडात फोफावलेला खलिस्तानवाद !

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर भारतातील खलिस्तानवादाचा निःपात करण्यात आला; मात्र विदेशात खलिस्तानवादी चळवळी चालूच राहिल्या. सध्या अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांमधील काही खलिस्तानवादी शीख भारतातील खलिस्तानी आतंकवाद्यांना बळ देत आहेत. कॅनडा हा तर खलिस्तानी आतंकवाद्यांचा तळ आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ट्रुडो यांच्या पक्षाने सत्तेत येण्यासाठी ज्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीशी युती केली आहे, त्याचे खासदार जगमीतसिंह धालीवाल हे खलिस्तानवादी आहेत. वर्ष २०१३ मध्ये भारत सरकारने धालीवाल यांचा व्हिसा ‘त्यांचे खलिस्तानवाद्यांशी संबंध आहेत’, असे सांगत रहित केला होता. धालीवाल यांचा कॅनडा सरकारवर प्रभाव आहे. त्यांच्या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढल्यास सरकार अल्पमतात येऊ शकते.

कॅनडात शिखांची संख्या ५ लाख आहे. त्यामुळे त्यांची मते मिळण्यासाठी ट्रुडो बर्‍याचदा प्रयत्न करतांना दिसतात. त्यांनी भारतातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबाही या कारणामुळेच असल्याचे सांगितले जाते. ट्रुडो यांच्या मंत्रीमंडळात संरक्षणमंत्रीपद भूषवलेले हरजीत सज्जन हेही खलिस्तानवादी आहेत. ही सर्व सूत्रे बरेच काही सांगून जातात. भारतातील खलिस्तानवाद संपवायचा असेल, तर प्रथम विदेशातील आणि त्याहून अधिक कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांवर भारत सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

अभिव्यक्ती नव्हे, तर राष्ट्रहित महत्त्वाचे !

कॅनडात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे तेथे ‘आम्हाला भारतापासून वेगळा खलिस्तान हवा’, अशी मागणी खलिस्तानवादी शीख करत असले, तर त्याला सरकारकडून विरोध केला जात नाही; कारण ‘तशी मागणी करणे, हे संबंधिताचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे’, असे तेथील व्यवस्थेला वाटते. ट्रुडो हेही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. आता तेथील ट्रकचालकही सरकारने कोरोना लसीच्या संदर्भात घालून दिलेल्या नियमांना विरोध करत आहेत. ते त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे; मात्र ट्रुडो यांना ते मान्य नाही. तेथील आंदोलनकर्ते हिंसक झाल्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली. याविषयी ट्रुडो यांनी त्यांच्या सरकारची बाजूही मांडली. यावरून लक्षात येते की, जेव्हा राष्ट्रहिताचा प्रश्न येतो, तेव्हा कोणत्याही देशाचे सरकार एखाद्या समूहाचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नव्हे, तर देशाच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देते. शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भातही भारत सरकारने घेतलेली भूमिका ही राष्ट्रहिताची होती; मात्र त्याकडे पाश्चात्त्यांनी डोळेझाक केली. भारतातील अल्पसंख्यांकांचे मानवाधिकार, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य याविषयी पाश्चात्त्य भारतियांना फुकाचे सल्ले देत असतात. अमेरिका यासंदर्भात आघाडीवर असते; मात्र त्या देशात वर्णद्वेष वाढत आहे. याविषयी मात्र बोलायला किंवा ‘अमेरिकेतील वर्णद्वेष अल्प करण्यासाठी काय कृती केली ?’, याचे उत्तर अमेरिकेकडे नाही. अंततः भारताला नावे ठेवणार्‍या ट्रुडो यांच्यावर सद्यःस्थितीत ओढवलेला प्रसंग हा नियतीने रचलेला खेळ आहे. त्यामुळे भारतियांनी ट्रुडो यांच्यावर जी टीका केली, ती योग्यच आहे !