उच्च न्यायालयांनी इतर मते मांडण्याऐवजी केवळ खटल्यापुरतेच बोलावे !
देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेविषयी निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. ती निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने हटवत उच्च न्यायालयांना वरील सल्ला दिला.