पुन्हा इंद्रप्रस्थ !
‘देहली’ शब्दामुळे देशात अशांतता आहे. तिचे नाव ‘इंद्रप्रस्थ’ केल्यास भारतात शांतता नांदू शकेल’, असा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी केला आहे.
‘देहली’ शब्दामुळे देशात अशांतता आहे. तिचे नाव ‘इंद्रप्रस्थ’ केल्यास भारतात शांतता नांदू शकेल’, असा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी केला आहे.
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांच्यावर येऊ नये. सरकारने स्वतःहून असे पालट करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
वर्ष २०२० मध्ये जगभरात कोरोनामुळे कमीत कमी ३० लाख लोकांचा मृत्यू झाला. हा आकडा मृतांच्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा दुप्पट आहे. कोरोनामुळे जीव गमावणार्यांची अधिकृत आकडेवारी अत्यंत अल्प दाखवली जात आहे, असा दावा जागतिक आरोग्य संघटनेने केला आहे.
पुरवठ्यापेक्षा अधिक लस देण्याची मागणी होत असेल, तर अडचण येणारच आहे. लस उत्पादनासाठी सरकारने एका आस्थापनाऐवजी १० आस्थापनांना मान्यता द्यावी. त्यांना देशात पुरवठा करू द्यावा आणि मग जेव्हा आपल्याकडे अतिरिक्त लसी येतील, तेव्हा ही आस्थापने परदेशात लसी निर्यात करतील.
भारतात कोरोनाची तिसरी लाट येणे अटळ आहे. सध्याची रुग्णवाढ आणि कोरोनाचा वेगाने होणारा प्रसार पहाता ते होणार आहे. केवळ ही तिसरी लाट कधी आणि किती काळ असेल, हे सांगता येणे कठीण आहे. आपण या तिसर्या लाटेसाठी सिद्ध रहायला हवे…..
दळणवळण बंदीमुळे देहली सरकारचा निर्णय !
औषध निर्मिती करणार्या फायझर आस्थापनाने कोरोना प्रतिबंधात्मक लस बनवल्यानंतर आता कोरोना झाल्यावर त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी गोळी बनवली असून त्याची चाचणी सध्या चालू आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारतांना म्हटले की, आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देतो की, त्यांनी काहीही करून देहलीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवावा. त्यासाठीचे टँकर पुरवण्याचे दायित्वही केंद्राचेच आहे.
सध्या आपण जशी अंशत: बंदी आणत आहोत, तशी नाही, तर देशव्यापी दळणवळण बंदी हवी; कारण कोरोनाचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढत आहे, असा सल्ला ‘कोविड टास्क फोर्स’च्या सदस्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
भारतीय सैन्य, अर्धसैनिक दल, तसेच भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. अशा वेळी ‘क्वारंटाईन’, लसीकरण किंवा इतर ठिकाणी त्यांचे साहाय्य घेऊ शकतो का ? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे ?, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. ‘