
नवी देहली – नोटीस न देता अवैध झोपड्या पहाटे किंवा सायंकाळी उशिरा पाडू नयेत, असा आदेश देहली उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने देहली विकास प्राधिकरणाला ‘अवैध बांधकामे पाडतांना संबंधितांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पर्यायी व्यवस्था करता येऊ शकेल’, असाही आदेश दिला आहे. देहलीतील ‘शकूरपूर स्लम युनियन’कडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. येथील ३०० झोपड्यांवर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई करण्यात आली होती. त्यावरून ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
न्यायालयाने म्हटले की, प्राधिकरणाने अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी ‘देहली शहर आश्रय सुधार बोर्ड’ यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे.
मडिकेरी (कर्नाटक) येथे मंदिराच्या परिसरात कबर : हिंदूंकडून निषेध
देहली आंदोलनावरून संसदेचे कामकाज स्थगित
देहलीतील आंदोलनात ९८९ गुन्हेगारांचा समावेश ! – Delhi Police
जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली नाही !
वर्ष २०३० पर्यंत विदेशी रुग्णांसाठी भारत होणार दीड लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ !