सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘लवासा’ प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह ५ जणांना नोटीस !

४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

नवी देहली – लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासह ५ जणांना नोटीस बजावली आहे. ४ आठवड्यांत याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही या नोटिशीमध्ये देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ते अधिवक्ता नानासाहेब जाधव यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार, अजित पवार, सौ. सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना या प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. ‘लवासा कॉर्पोरेशन’ आणि राज्य सरकार यांनीही ४ आठवड्यांत याविषयी उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

२. याचिकेत म्हटले आहे की, तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. तसेच लवासा कॉर्पोरेशनचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) माफ केले आहे. या प्रकल्पात पर्यावरण, तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून येथे हिल स्टेशन (थंड हवेचे ठिकाण) करणे अवैध होते.

३. अंतरिम दिलासा म्हणून १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी. ‘लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (‘एन्.सी.एल्.टी.’कडे) दिवाळखोरीची कार्यवाही प्रविष्ट केली आहे. त्यामुळे याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत एन्.सी.एल्.टी.ला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत.