देहली उच्च न्यायालयाने स्वयंसेवी संस्थेला ठोठावला १० लाख रुपयांचा दंड !

नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी जनहित याचिकांचे माध्यम वापरल्याचा ठपका

नवी देहली – नागरिकांना धमकावण्यासाठी (ब्लॅकमेल करण्यासाठी) जनहित याचिकांचे आदर्श माध्यम वापरल्याचा ठपका ठेवत देहली उच्च न्यायालयाने ‘न्यू राइज फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाने, ‘हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा शुद्ध दुरुपयोग आहे; कारण स्वयंसेवी संस्थेने मान्य केले की, तिने तथ्य दडवले आहे’, असे म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम् यांच्या खंडपिठाने १० लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम सैनिकांच्या विधवांशी संबंधित असलेल्या ‘आर्मी वॉर विडोज फंड’मध्ये ३० दिवसांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
याचिकाकर्ता ‘न्यू राइज फाऊंडेशन’ या संस्थेने दावा केला होता की, दक्षिण देहलीच्या नेब सराय येथे अवैध बांधकाम चालू आहे आणि याविषयी तिने प्रशासनाकडे अनेक अर्ज केले आहेत; परंतु अद्याप या संदर्भात कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.

दिल्ली – Delhi News : बिल्डरों को ब्लैकमेल करने वाले एनजीओ पर 10 लाख जुर्माना, 30 दिन में कराना होगा जमा – #IndiaSamachar ……..https://t.co/vTweFc7Sg2

— India Samachar ™ (@indiasamachar_) August 5, 2022

देहली महानगरपालिकेचे अधिवक्ता अजय दिगपॉल यांनी अधिवक्ता कमल दिगपॉल आणि अधिवक्ता स्वाती कात्रा यांच्यासमवेत महानगरपालिकेची बाजू मांडतांना, ‘जेव्हा अनधिकृत बांधकामाविषयीची माहिती निदर्शनास आणली जाते, तेव्हा महानगरपालिका तत्परतेने कारवाई करते’, असे सांगितले. याचिकाकर्ते असलेली स्वयंसेवी संघटना बांधकाम कंत्राटदार आणि त्याच्याशी संबंधित नागरिक यांना धमकावण्यात गुंतली असल्याचेही महानगरपालिकेच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.