‘जी-२०’मध्ये जगन्नाथ मगर नैसर्गिक शेतीविषयीची यशोगाथा सादर करणार !

श्री. मगर यांनी शेतीमध्ये गायीचे शेण आणि गोमूत्र यांचा वापर केल्याने भूमीचा सेंद्रिय कर्ब वाढला.

गायीच्‍या शेणापासून सिद्ध केलेल्‍या साबणामुळे त्‍वचाविकार होत नाहीत ! – चंद्रकांत पाटील

गायीपासून मिळणार्‍या उत्‍पादनांचे अनन्‍य साधारण महत्त्व लक्षात घेऊन गोरक्षण करणे किती आवश्‍यक आहे, हे शासनाने लक्षात घ्‍यायला हवे.

बीड येथे गोमातेवर अनैसर्गिक अत्याचार करणार्‍या धर्मांधावर गुन्हा नोंद !

हिंदूंचे सण जवळ येताच प्राण्यांविषयी कळवळा दाखवणारे निधर्मी या घटनेविषयी आवाज उठवणार का ?

बावळाट येथे १८ गोवंशियांची अवैध वाहतूक पोलिसांनी रोखली !

गोवंशियांची अवैध वाहतूक करणार्‍या गोतस्करांवर जोपर्यंत कठोर कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत या गोतस्करांवर वचक बसणार नाही !

महाराष्‍ट्र गोसेवा आयोगाच्‍या प्रथम अध्‍यक्षपदी पुणे येथील शेखर मुंदडा !

महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या महाराष्‍ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम २०२३ अंतर्गत आयोगाच्‍या प्रथम अध्‍यक्षपदी पुणे येथील श्री. शेखर मुंदडा यांची नियुक्‍ती झाली आहे. ते गेली अनेक वर्षे महा एन्.जी.ओ. फेडरेशनच्‍या माध्‍यमातून राज्‍यभरात गोसंवर्धनाचे काम करत आहेत.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अर्थसंकल्पातून वगळली मागील भाजप सरकारची गोशाळा योजना !

काँग्रेसचा हिंदुद्वेष ! हिंदु आणि भाजप यांच्या द्वेषापोटीच काँग्रेस सरकार अशा प्रकारचे निर्णय घेत आहे. याचा हिंदु संघटनांनी आणि धर्माभिमानी हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे !

गोरक्षण : काळाची आवश्यकता !

गोरक्षकांच्या हत्या वारंवार घडत आलेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यावर कुणीही बोलायला, त्याची नोंद घ्यायलाही कुणी सिद्ध नाही; मात्र तरीही त्या दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. तो अतिशय ज्वलंत मुद्दा आहे. या देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर लागलेले ते एक प्रश्नचिन्ह आहे !

गोरक्षकांच्या सतर्कतेमुळे डिचोली (गोवा) येथे २५ गोवंशियांना जीवदान

गोरक्षकांच्या लक्षात येते ते सर्व यंत्रणा हाताशी असलेले प्रशासन आणि पोलीस यांच्या का लक्षात येत नाही ?

वडवली (तालुका वाडा) येथे ३२ गोवंशियांना दाटीवाटीने कोंबल्‍याप्रकरणी ६ जणांवर गुन्‍हा नोंद !

गोवंशहत्‍या बंदी कायद्याची कठोर कार्यवाही होत नसल्‍याचाच हा परिणाम !

गोवंशियांची कत्तल करणार्‍या आरोपींना ३ वर्षे हद्दपार करण्‍याची बजरंग दलाची मागणी !

अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्‍वतःहून असे निर्णय का घेत नाही ?