सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Amit Shah On CAA : इस्लामी देशांमध्ये मुसलमानांवर अत्याचार होणे शक्य नाही !

Amit Shah On CAA : इस्लामी देशांमध्ये मुसलमानांवर अत्याचार होणे शक्य नाही !

सीएए कायद्याला होत असलेल्या विरोधावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा हल्लाबोल !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

नवी देहली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (‘सीएए’वरून) चालू असलेल्या राजकारणावर भाष्य केले आहे. या कायद्याला विरोध करणार्‍या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या संदर्भात शहा म्हणाले की, नागरिकत्वासाठी बांगलादेशातून बंगालमध्ये आलेल्या हिंदूंना अर्ज करू द्या. असे केले नाही, तर त्यांचा बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या यादीत समावेश केला जाईल आणि त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातील. बॅनर्जी यांना निर्वासित आणि घुसखोर यांच्यातील भेद ठाऊक नाही. मी त्यांना आवाहन करतो की, बांगलादेशातून येणार्‍या बंगाली हिंदूंना कृपया विरोध करू नका. तुम्हीही बंगाली आहात ! ‘ए.एन्.आय.’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री बोलत होते.

ओवैसी यांच्या आरोपावर शहा म्हणाले की, सीएए कायद्याला मुसलमानविरोधी म्हणण्यामागे ओवैसी यांचा काय तर्क आहे ? निकष हा आहे की, ज्यांच्यावर धार्मिकदृष्ट्या अन्याय झाला आहे, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जावे. मुसलमानांवर धार्मिक अन्याय होऊ शकत नाही; कारण आपल्या बाजूचे तिन्ही देश घोषित इस्लामी राष्ट्रे आहेत. त्यांच्या राज्यघटनेत ते इस्लामी राष्ट्र असल्याची तरतूद आहे.

सीएएद्वारे नागरिकत्व मिळणार्‍यांविषयी काय म्हणाले गृहमंत्री ?

सीएएच्या अंतर्गत नागरिकत्व मिळवणारे भारताच्या इतर नागरिकांप्रमाणेच भारतियांच्या सूचीत सन्मानाने समाविष्ट होतील. त्यांना नागरिक म्हणून आपल्याप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील. ते निवडणूकही लढवू शकतात. आमदार, खासदार आणि मंत्रीही होऊ शकतील.

सविस्तर मुलाखत

पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील हिंदू कुठे गेले ? – केंद्रीय गृहमंत्री शहा

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

सीएए कायद्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘ए.एन्.आय.’ वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली.

१. जनसंघाने फाळणीचा नेहमीच विरोध केला !

वर्ष १९४७ मध्ये देशाची फाळणी झाली. भारतीय जनसंघ आणि भाजप यांनी नेहमीच विभाजनाला विरोध केला. फाळणी धर्माच्या आधारावर व्हायलाच नको होती; पण त्या वेळी ती केली गेली. फाळणीनंतर तेथील अल्पसंख्यांकांवर अनन्वित अत्याचार झाले, त्यांचे धर्मपरिवर्तन केले गेले. ते जर भारतात आश्रय घेण्यासाठी आले, तर त्यांना येथील नागरिकत्वाचा अधिकार नाही का ?

२. काँग्रेसने हिंदूंचा केला विश्‍वासघात !

काँग्रेसच्या नेत्यांनी फाळणीच्या वेळी सांगितले होते की, आता दंगली चालू आहेत. त्यामुळे जेथे असाल, तेथेच थांबा. पुढे जेव्हा तुम्ही भारतात याल, तेव्हा तुमचे स्वागत होईल; परंतु निवडणुका, मतपेटी यांचे राजकारण चालू झाले. पुढे काँग्रेसने हिंदूंना दिलेले आश्‍वासन कधीच पूर्ण केले नाही !

३. प्रत्येक देशातील दुरवस्थेमुळे तेथील लोकांना नागरिकत्व देणे अव्यवहार्य !

मुसलमान लोकसंख्येसाठीच अखंड भारताची फाळणी करून त्यांना स्वतंत्र देश देण्यात आला. जर त्यांनाही नागरिकत्व देण्याचा विचार केला, तर प्रत्येक देशातीलच दुरवस्थेमुळे तेथील लोकांसाठी भारताचे दरवाजे उघडावे लागतील. जे लोक अखंड भारताचे भाग होते आणि ज्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार झाले, तर त्यांना शरण देणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे, असे मी मानतो.

४. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील सगळे हिंदू कुठे गेले ?

पाकिस्तान : जेव्हा फाळणी झाली, तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू आणि शीख होते. आज ३.७ टक्के उरले आहेत.

बांगलादेश : वर्ष १९५१ मध्ये बांगलादेशात हिंदूंचे प्रमाण २२ टक्के होते, वर्ष २०११ च्या जनगणनेत ते प्रमाण १० टक्के राहिले.

अफगाणिस्तान : येथे वर्ष १९९२ च्या आधी जवळपास २ लाख शीख आणि हिंदू होते. आज तेथे जवळपास ५०० एवढेच उरले आहेत.

ते सर्व कुठे गेले ? त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्यात आले. त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागवून अपमानित करण्यात आले. कुठे जाणार हे लोक ? देश याचा विचार करणार नाही का ? या लोकांना त्यांच्या श्रद्धांनुसार आयुष्य व्यतित करण्याचा अधिकार नाही का ? भारत एकसंघ होता, तेव्हा ते सर्व आपलेच होते. जर हेच तत्त्व ठेवायचे असेल, तर मग फाळणीनंतर इतक्या शरणार्थींना देशात का ठेवून घेतले ? मग त्यालाही काही अर्थ नाही.

५. केजरीवाल रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांच्याविषयी का बोलत नाहीत ?

केजरीवाल म्हणाले होते की, या कायद्यामुळे निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल. हे धोकादायक आहे. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल. यावर शहा म्हणाले, केजरीवाल यांना ठाऊक नाही की, हे लोक आधीच आपल्या देशात निर्वासित आहेत. ते भारतात रहातात. हे असे लोक आहेत, जे वर्ष २०१४ पूर्वीपासून येथे रहात आहेत आणि अशा लोकांनाच नागरिकत्व मिळेल. केजरीवाल यांना एवढीच काळजी असेल, तर ते बांगलादेशी घुसखोरांविषयी का बोलत नाहीत ? रोहिंग्यांना विरोध का करत नाहीत ?

भारतातील अल्पसंख्यांकांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही !

शहा पुढे म्हणाले की, असे लोक आपल्या देशात निर्वासितांसारखे जगत आहेत. तीन पिढ्यांपासून हिरावून घेतलेले अधिकार त्यांना देण्याचा हे सूत्र आहे. भारतातील अल्पसंख्यांकांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही, असे मी अलीकडे ४१ वेळा सांगितले आहे. हा कायदा कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही.

विदेशी प्रसारमाध्यमांना उत्तर !

अमित शहा म्हणाले, ‘‘विदेशी प्रसारमाध्यमांना विचारा की, त्यांच्या देशात तिहेरी तलाक आहे का ? त्यांच्या देशात ‘मुसलमान पर्सनल लॉ’ (मुसलमान वैयक्तिक कायदा) आहे का ? त्यांच्या देशात एकातरी राज्यात कलम ३७० सारखी तरतूद आहे का ?’’

संपादकीय भूमिका

शेजारील इस्लामी देशांच्या जाचातून हिंदूंना मुक्त करणारे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे हे पाऊल स्वागतार्हच आहे. हिंदूंच्या पुनरुत्थानासाठी केलेला हा प्रयत्न काँग्रेसने न केल्यानेच ती शेवटची घटका मोजत आहे, हे तिने लक्षात ठेवावे !

नूतन लेख