भारताच्या एकता आणि अखंडतेला सुरुंग लावण्यासाठी कावेबाज चीन अन् जिहादी पाक आधीच टपून बसले आहेत. असे असतांना अशा प्रकारची राष्ट्रविघातक वक्तव्ये शत्रूराष्ट्रांशी खेळण्यात येणार्‍या कूटनैतिक युद्धास मारक ठरतात.
चीन आणि पाकिस्तान यांना शब्दांची भाषा समजत नाही , त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा भारत असे करील, तेव्हाच या समस्या दूर होतील !
भारताने चीनला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी व्यूहरचना आखावी, यामध्ये तिबेटींवर चीनने केलेले अत्याचार जगासमोर मांडण्यासह चिनी वस्तूंवर भारतात बंदी लादण्यासारखे प्रयत्न प्राधान्याने करणे आवश्यक !
अस्‍तित्‍व संपत चाललेल्‍या तिबेटला सर्वंकष स्‍वातंत्र्य मिळवून देण्याची तिबेटींची अपेक्षा भारत शासनाने पूर्ण करावी !
तिबेटींना दुय्यम दर्जाचे नागरिक समजणार्‍या चीनच्या मानसिकेत अद्याप पालट झालेला नाही. मागील वर्षी २९-३० ऑगस्टला भारताच्या ‘स्पेशल फ्रंटियर फोर्स’ने लडाखमध्ये विशेष कारवाई केली होती.
कावेबाज चीनच्या या वक्तव्यावर भारताने विश्‍वास न ठेवता त्याच्या विरोधात कायम आक्रमक भूमिका घेणे आवश्यक !
काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे अरुणाचल प्रदेश सीमेवर गेले आणि तिथे ‘व्‍हायब्रंट व्‍हिलेज प्रोग्रॅम’चे कार्य चालू झाले. ‘व्‍हायब्रंट व्‍हिलेज प्रोग्रॅम’ म्‍हणजे काय ? त्‍याचा उपयोग काय आहे ? येणारी आव्‍हाने काय असतील ? याविषयी या लेखातून जाणून घेऊया.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, म्‍हणजेच कोरोना महामारीनंतरच्‍या काळात आकाराला आलेल्‍या नव्‍या विश्‍वरचनेचे एक अत्‍यंत महत्त्वाचे वैशिष्‍ट्य म्‍हणून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाकडे पाहिले जात आहे. या संघर्षाला वेगवेगळ्‍या प्रकारचे आयाम प्राप्‍त होत आहेत.
सर्व राजकीय पक्ष आणि भारतीय एकत्र आले अन् त्‍यांनी चिनी नागरिकांसारखे कष्‍ट घेऊन देशाचा आर्थिक विकास केला, तर भारताला संरक्षणाचे प्रावधान वाढवायला वेळ मिळेल आणि चीनच्या कुठल्‍याही प्रकारच्‍या युद्धाला प्रत्‍युत्तर देण्याची क्षमता वाढेल. त्‍यासाठी भारताने त्‍वरित संरक्षणाचे प्रावधान वाढवणे आवश्यक आहे.’
चीनचे अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांशी मोठ्या प्रमाणात छुपे युद्ध चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रात चीनने केलेल्या अतिक्रमणाचा विचार केल्यास अंगावर शहारे येतील.