नुकतीच चीनचे विदेश मंत्री वांग यी आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यात बैठक झाली. प्रत्येक वेळी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणारा चीन या वेळी नरमाईने बोलतांना आढळून आला. यी यांनी डोवाल यांच्याकडे लडाखमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्माण झालेली समस्या यांवर सामंजस्याने काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. ५ मे २०२० या दिवशी गलवान खोर्यात चीनने केलेल्या आगळीकीनंतर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. यानंतरही अनेक वेळा चीनने अरुणाचल प्रदेशातील काही गावांवर त्यांचा दावा सांगितला होता.
भारत आणि चीन यांच्यात ३ सहस्र ४८८ किलोमीटर लांबींची सीमा असून चीन सातत्याने भारतातील अनेक जागांवर त्यांचा अधिकार सांगत आलेला आहे. वर्ष २००३ मध्ये सीमावादांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक विशेष प्रतिनिधी यंत्रणा सिद्ध करण्यात आली. या यंत्रणेत चीनचे विदेशमंत्री आणि भारतातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर असलेली व्यक्ती एकत्र येऊन यावर चर्चा करतात. याच्या २१ बैठका झाल्या असून लवकरच २२ वी बैठक होणार आहे. त्यामुळे यी आणि डोवाल यांच्यात झालेली चर्चाही भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक गोष्टींसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वर्ष २०१४ पासून भारताचे लष्करी सामर्थ्य वाढत असून भूमी, हवा आणि पाणी येथील संरक्षणयंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात समक्ष झाल्या आहेत. भारत सध्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यात करत असून फिलिपाईन्स या देशाला क्षेपणास्त्र दिल्यानंतर दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया अशा १० हून अधिक देशांनी याची मागणी केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र नीतीमुळे अनेक देश भारताशी जुळवून घेत असून नुकत्याच पंतप्रधानांच्या रशिया आणि ऑस्ट्रिया येथील दौर्यानंतर भारताचे जागतिक स्तरावरील स्थान उंचावले असल्याचे लक्षात येते. वर्ष २०१४ नंतर भारत पालटला असून प्रसंगी तो आक्रमक धोरण स्वीकारू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळेच नेहमीच आक्रमक असलेला चीन ‘आम्ही चर्चा करण्यास सिद्ध आहोत’, असे सांगत आहे. असे असले, तरी चीन हा कावेबाज असल्याने तो कधीही धोका देऊ शकतो. त्यामुळे २२ व्या ‘सीमावाद’ बैठकीत भारतानेही आक्रमक धोरण स्वीकारत ‘भारतीय सीमांमधील घुसखोरी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही’, असे ठामपणे सांगितलेच पाहिजे. एकूणच चीनचा नमतेपणा भारताचे जागतिक स्तरावर वाढलेले महत्त्व अधोरेखित करतो !