तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन तात्काळ मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू, जेव्हा कृषी कायदे संसदेत रहित केले जातील ! कायदे मागे घेणे, हा या आंदोलनात सहभागी झालेले आदिवासी, श्रमिक आणि महिला यांचा विजय आहे.
मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. कदाचित् आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकर्‍यांची समजूत घालण्यात न्यून पडलो, असे मला वाटते. त्यामुळेच हे ३ कृषी कायदे रहित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोकणच्या शाश्‍वत विकासासाठी कोकणात मत्स्यव्यवसाय, फळबाग, दुग्धव्यवसाय यांसह पर्यटन वाढीसाठी राज्यसरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. त्याचसमवेत कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज (भांडवल) उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने…
कुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदींचा अवमान झाल्यावर थेट कायदा हातात घेतला जातो, तर हिंदूंच्या धर्मग्रंथांचा, देवतांचा अवमान होऊनही सारे कसे शांत असते ! हिंदूंनी वैध मार्गाने जरी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा विरोध दाबला जातो !
अशी मागणी का करावी लागते ? कृषी अधिकारी त्या पर्यवेक्षकाला पाठीशी घालत आहेत का ?
कृषी विभागाच्या अहवालानुसार पावणेचार लाख हेक्टर शेतीची हानी असली, तरी ‘यापेक्षाही अधिक हानी झाली आहे’, असे कृषी तज्ञांचे मत आहे. पिकांची सर्वाधिक हानी बुलढाणा जिल्ह्यात झाली आहे.
‘‘गोव्याला कृषी आणि फलोत्पादन महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र गोवा शासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे.’’
मराठवाड्यात अतीवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेली पिके वाहून गेली; मात्र आम्ही सरकार म्हणून या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहेत. शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
‘बंद’ पाळणे म्हणजे देशाची अब्जावधी रुपयांची हानी करणे होय ! ‘बंद’चे आवाहन करणार्‍या अशा संघटना आणि त्यांना समर्थन देणारे राजकीय पक्ष यांच्यावर देशाची हानी केल्यासाठी बंदीच घातली पाहिजे !
संसदेने केंद्रशासनाच्या जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा अधिनियम) २०२० या अधिनियमाला संमती दिली आहे. या विधेयकाचा मसुदा लोकांचे अभिप्राय मागवण्यासाठी महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.