श्री सिद्धेश्वर यात्रेच्या निमित्त श्री सिद्धेश्वर देवस्थान यात्रा समिती आणि महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, आत्मा सोलापूर अन् जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५२ वे राज्यस्तरीय श्री सिद्धेश्वर कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
१५ एकर परिसरात हे प्रदर्शन असून यात ५०० हून अधिक आस्थापने, संशोधन संस्था आणि नवीन उद्योजक हे शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान अन् उत्पादने सादर करणार आहेत.
लाखो रुपयांची थकबाकी होईपर्यंत महावितरणाच्या अधिकार्यांनी काहीच केले नाही का ? सामान्यांना वेठीस धरणारे महावितरण लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाइकांना पाठीशी घालते, असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
जिल्ह्यातील सवालाख शेतकर्यांना पीक विमा आस्थापनांनी लुटले, तसेच मोठा घोळ केला, असा दावा केला जात आहे. भरलेला आणि मिळालेला पीक विमा यांत प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक होत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या मांडला..
जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील शेतकर्यांनी हानीभरपाईसाठी ९ नोव्हेंबर या दिवशी येथील जायकवाडी धरणाच्या ‘बॅकवॉटर’मध्ये उतरून ‘जलसमाधी’ आंदोलन केले.
पावसाचा मोठा फटका मराठवाड्याला बसला आहे. विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाल्याने मराठवाड्यातील संभाजीनगर, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर या जिल्ह्यांतील शेतकर्यांची मोठी हानी झाली आहे. शेतातील उभ्या पिकांत पाणी साचले आहे.
राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतीवृष्टीमुळे पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झालेल्या शेतकर्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी एकूण ७५५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ३ हेक्टरपर्यंतच्या हानीसाठी प्रत्येक हेक्टरी १३ ते ३६ सहस्र रुपये देण्यात येतील.
आतापर्यंत पिकांची हानी झाल्यानंतर हानीभरपाई देणार्या विमा आस्थापनांकडून शेतकर्यांची अनेक वेळा फसवणूक करण्यात आली आहे. तरीही सरकार आस्थापनांच्या व्यवस्थापकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे या आस्थापनांचे फावते आणि ते वारंवार शेतकर्यांची फसवणूक करतात.
यापुढे कोणत्याही मंत्र्याने अशा सवंग घोषणा करण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करावी, परस्पर घोषणा करू नये, अशी सक्त ताकीद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अब्दुल सत्तार यांच्यासह उतावीळ मंत्र्यांना दिली.
पुरातन भारतीय कृषी परंपरा ही निसर्गाला अनुकूल होती. स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा देशी बियाण्यांचा उपयोग करणे, मातीचे स्वास्थ्य टिकवून ठेवणे आणि शेतातील जिवाणू, कीटक, तसेच पिके यांची जैवविविधता (बायोडायव्हर्सिटी) राखणे अशा भक्कम पायावर ही व्यवस्था उभी होती.