रासायनिक शेतीमुळे त्यांनी भाडेतत्त्वावर दिलेली १०० एकर भूमी कशी नापीक झाली, तसेच जिवामृताच्या वापरामुळे नापीक भूमीतही भरपूर उत्पन्न कसे आले’, हे पाहिले. यापुढील भाग या लेखात पाहू !
यापूर्वी अलिबागचा पांढरा कांदा, देवगड आणि रत्नागिरीचा हापूस, श्रीवर्धनची सुपारी ही फळपिके जीआय मानांकनासाठी प्रस्तावित झाली आहेत.
शहरामध्ये गोमय (देशी गायीचे शेण) आणि गोमूत्र मिळणे अवघड जात होते. पुष्कळ प्रयत्न करून पुण्याबाहेरून शेण, गोमूत्र किंवा जीवामृत मागवावे लागत असे. यावर काहीतरी उपाययोजना करायला हवी, असे नेहमी मनात येत होते….
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा बाजारामध्ये कांदा आणि बटाटा या मालांचे वजन ५० किलोच ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे पणन आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी एका बैठकीत दिले आहे.
कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई देण्यात यावी, या मागणीविषयी केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
सभागृहात गदारोळ करणे, म्हणजे जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणे होय ! जनतेची झालेली ही हानी अशांकडूनच वसूल केली पाहिजे !
केंद्र सरकारने ३ कृषी कायदे रहित करण्याची केलेली घोषणा, म्हणजे सकारात्मक दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे; पण सध्याची परिस्थिती अनुकूल नाही.
बाजार समितीच बंद असल्याने सोयाबीन, तसेच अन्य शेतमाल विकावा तरी कुठे ?, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. त्यामुळे ‘तात्काळ बाजार समिती चालू करावी’, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी केली आहे.
‘शेती हा देहलीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापिठांना विचारून निर्णय घेत होतो’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
