केंद्रीय कृषी कायद्यांविषयी काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष अपप्रचार करत आहेत ! – राजकुमार चहर, अध्यक्ष, किसान मोर्चा, भाजप
राजकुमार चहर पुढे म्हणाले, कृषी कायद्यामुळे गोव्यासह सर्व देशाला लाभ मिळणार असल्याचे आगामी काळात सिद्ध होणार आहे.
उद्या मलाही वाटेल मुख्यमंत्री व्हावे ! – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी एका मुलाखतीत मलाही मुख्यमंत्री व्हावे, असे वाटत आहे, असे मत व्यक्त केले होते. त्यावर शरद पवार बोलत होते.
२६ जानेवारीला शेतकर्यांना ट्रॅक्टर मोर्चा न काढण्याविषयी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.
शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या अनुमतीविषयी पोलिसांनीच निर्णय घ्यावा ! – सर्वोच्च न्यायालय
शेतकर्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
कृषी कायद्याविषयी शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करणार्या समितीमधील सदस्यांना वगळा !
‘परस्पर सामंजस्यातून काम करणार्या सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत.
काँग्रेसशासित राज्यांतील शेतकर्यांकडून होणारे आंदोलन कृषी कायद्याविरोधात नाही, तर सीएए, एन्.आर्.सी. आणि श्रीराममंदिराचे दुःख ! – साक्षी महाराज, खासदार, भाजप
उगाच आपला राग शांत करण्यासाठी कृषी कायद्यावरून आरडाओरड केला जाते, अशी टीका भाजपचे येथील खासदार साक्षी महाराज यांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनावर केली.
‘हलाल’ म्हणजे ‘हालहाल’ सर्वच क्षेत्रात धर्मांध करतात, हेही थांबवा !
‘केंद्र सरकारच्या कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने ‘अॅपेडा’ने त्याच्या ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून ‘हलाल’ शब्द काढला आहे.’
सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारने खलिस्तान्यांवर कारवाई करावी !
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ !
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.