केंद्र सरकारच्या कृषी आणि पणन कायद्याच्या विरोधात ८ डिसेंबरला राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक यांनी दिली.
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप यांचा पाठिंबा.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या दलालांना पाठिंबा !
भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या खासदारांना कुणी दिली ? भारतावर आता त्यांचे राज्य नाही, हे त्यांना ठाऊक नाही का ?
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्‍या फेरीची चर्चा करणार आहे.
बोंडअळी, बोंडसड यामुळे कापसाच्या उत्पन्नात पुष्कळ घट झाली आणि त्यामुळे कापसाची आवक घटल्याचे बोलले जात आहे. कापसाच्या उत्पन्नात होत असलेली घट शेतकर्‍यांची चिंता वाढवत आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.
वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजीपाला बाजारपेठेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाजीपाल्याची आवक वाढू लागल्याने भाजीपाल्यांचे दर ५० टक्क्यांनी अल्प झाले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
सध्या देशात दळणवळण बंदी लागू असली, तरी खरीप हंगाम हातातून जाऊ नये, यासाठी कृषी क्षेत्राला त्यातून वगळण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी शेती अवजारे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, कीटकनाशके, बी-बियाणे, खते आदींचे चढे दर या सर्वांनी शेतकरी हैराण झाला आहे.
येथील जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आंबा वाहतुकीला अनुमती दिली आहे. आंबा वाहतुकीसाठी तालुका कृषी अधिकारी अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडून १ आठवड्याकरता ‘पास’ मिळणार आहे.